दुर्ग। ब्यूरो शिक्षा विभाग के पास शिक्षकों को पदोन्नति देने
खाली पद नहीं है और जब पदोन्नति दी तो वे गए नहीं। पैसे नहीं बढ़ते इसलिए
पदोन्नत शिक्षकों ने उच्च पदों पर जाने इनकार कर दिए। 19 सहायक शिक्षकों
में से केवल 7 शिक्षकों ने ही पदोन्नति ली है।
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पदोन्नति व समयमान वेतन की मांग को लेकर 28 को शिक्षक देंगे धरना
बालोद| छग शिक्षक कांग्रेस के प्रातांध्यक्ष अनिल शुक्ला के नेतृत्व में
स्कूल शिक्षा विभाग के ई एवं टी संवर्ग के शिक्षकों, प्रधानपाठकों,
व्याख्याताओं व प्राचार्यों की पदोन्नति के अलावा सहायक शिक्षक संवर्ग को
समयमान
एक साल से स्कूल नहीं आई टीचर, बच्चों ने की तालाबंदी
एक ओर छत्तीसगढ़ सरकार स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुधारने की कई
योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी ओर कोरिया जिले के आदिवासी बाहुल्य
क्षेत्रों में शिक्षक ही इन योजनाओं का मजाक बना रहे हैं. जिन शिक्षकों पर
इन योजनाओं का दारोमदार है, वे शिक्षक ही स्कूल से नदारद हैं.
बंद मिले छह स्कूल, रोकी प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि
धमतरी | डीईओ ने औचक निरीक्षण के दौरान फिर से शिक्षकों की लापरवाही पकड़ी।
समय से पहले ही 6 स्कूल बंद मिले। इस पर डीईओ ने सभी प्रधानपाठकों की एक
वेतनवृद्धि रोकने और सभी शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटने का आदेश जारी कर
दिया।
966 सहायक प्राध्यापकों (असिस्टेंट प्रोफेसरों) रिक्त पदों पर भर्ती के िलए मांगी जानकारी
शासकीय कालेजों में रिक्त सहायक प्राध्यापकों (असिस्टेंट प्रोफेसरों) की नियुक्ति के संबंध में पीएससी ने शासन से जानकारी मांगी है। इसके बाद शासन ने काॅलेज प्रबंधनों से जानकारी मांगी है।
प्रभारी शिक्षक ने पांच हजार लेकर बनाया फर्जी मार्कशीट
राजनांदगांव। ब्यूरो फर्जी मार्कशीट के सहारे सरकारी नौकरी की चाह रखने
वाले रामानुजगंज निवासी 24 वर्षीय सद्दाम मंसूरी पिता जमरुद्दीन मंसूरी को
पुलिस ने जेल भेज दिया है।
14 साल से कम वेतन पर काम रहीं टीचर्स ने की नियमित करने की मांग
बालोद| नगर पालिका स्कूल में अध्यापन करा रही शिक्षिकाओं ने नियमितीकरण की मांग को लेकर कलेक्टर राजेश सिंह राणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिक्षिकाओं ने बताया है कि पिछले 14 साल से कम वेतन पर काम कर रहे है। लेकिन अभी तक नियमित नहीं किया जा रहा है।
वेतन रोका, संघ पहुंचा तो बोले-आदेश होगा वापस
कांकेर/नरहरपुर| ढोढरापहर प्राइमरी स्कूल में भूत-प्रेत की अफवाह के बाद बीईओ ने हेडमास्टर की वेतन वृद्धि रोकने का आदेश जारी किया था। कर्मचारी संघ ने इसका विरोध करते हुए बीईओ से मुलाकात की। बीईओ का कहना था कि उन्होंने शिक्षक को डराने के लिए यह आदेश जारी किया है।
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