जेएनएन, चंडीगढ़। उत्तर भारत के आठ राज्यों की शिक्षा संबंधी क्षेत्रीय कांफ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार को मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर चंडीगढ़ पहुंचे। जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए नया बिल लाने की तैयारी कर रही है।
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शिक्षकों की समस्याओं को लेकर बैठक 7 को
सूरजपुर| डीईओ राजेश सिंह ने शिक्षक कर्मचारी संघ की समस्याओं को देखते हुए
उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए जिला स्तरीय बैठक 7 जून को रखी है।
इस बार नहीं चलेंगे एवजी के शिक्षक
बलौदाबाजार। नईदुनिया न्यूज छग स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पिछले
साल स्कूल के बोर्ड में शिक्षकों का फोटोग्राफ चस्पा करने के निर्देश दिए
गए थे लेकिन जिले के एक भी स्कूल में शासन के निर्देशों का पालन नहीं हुआ।
शासन ने इस बार फिर से स्कूलों के बोर्ड में 30 जून तक आवश्यक रूप से
शिक्षकों के फोटो लगाने का आदेश जारी किया है।
नगरी में पढ़ाने आएंगे आउटसोर्सिंग से शिक्षक
धमतरी। नईदुनिया प्रतिनिधि जिले के नगरी ब्लाक में सबसे ज्यादा
शिक्षकों की कमी बनी हुई है। यहां शिक्षक-शिक्षिकाएं जाने तैयार नहीं हैं,
इससे शिक्षा की स्थिति खराब है। व्यवस्था सुधारने इस साल शासन यहां रिक्त
पदों पर आउटसोर्सिंग से शिक्षक बुलाने की तैयारी में है। धमतरी, कुरूद व
मगरलोड में भी शिक्षकों की समस्या है।
हर रोज 36 किमी साइकिल चलाकर 10वीं ओपन स्कूल में पढ़ाई की पूरी
नारी शिक्षा के लिए कार्य रही संस्था प्रथम ओपन स्कूल बालोद की छात्रा सुमन
निवासी डूंडेरा ने साबित कर दिया कि असंभव कुछ भी नहीं है। मन में लगन और
पढ़ने की चाह व्यक्ति कों ऊंचाई तक पहुंचाती है। ओपन स्कूल के सेंटर दरबारी
नवागांव की सुमन साहू 2015 में 9वीं कक्षा में फेल होने से निराश होकर
स्कूल छोड़ दी थी।
जिले के शिक्षाकर्मियों को अब तक नहीं मिला मार्च का वेतन
गुरुर|आरएमएसए अंतर्गत कार्यरत शिक्षक पंचायत संवर्गों को मार्च से वेतन
नहीं दिया गया है। इससे शिक्षाकर्मी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। छत्तीसगढ़
पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष दिलीप साहू ने बताया कि जिले
के सभी आरएमएसए के अंतर्गत 36 हाईस्कूल चल रहे हैं।
School education: गलत जानकारी दी तो प्रायवेट स्कूलों की मान्यता होगी खत्म
बालोद. इस सत्र
जिला शिक्षा विभाग ने लापरवाह निजी स्कूल संचालकों पर कार्रवाई के मूड में
है। इसके लिए अभी से जिले के सभी 189 निजी स्कूल संचालकों को नोटिस जारी कर
दिया है। संचालकों को अब अपने स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाने वाली
सुविधाओं के बारे में सही-सही जानकारी देनी होगी।
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