सरकार ने अपना काम कर दिया, अब संविलियन के बाद शिक्षक अपना काम करें और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान दें

रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य के एक लाख से ज्यादा शिक्षाकर्मियों से कहा है कि शिक्षक के रूप में उनका संविलियन कर सरकार ने अपना काम कर दिया है।
अब मैं उनसे आव्हान करता हूं कि वे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर अपना पूरा ध्यान दें और अपनी लगन और मेहनत से संविलियन के फैसले की सार्थकता को साबित करें। डॉ. सिंह रविवार को अपनी मासिक रेडियो वार्ता ’रमन के गोठ’ की 35वीं कड़ी में प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे थे।
- आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से हुए प्रसारण में सीएम रमन सिंह ने शिक्षाकर्मियों के संविलियन के मुद्दे के साथ-साथ संचार क्रांति योजना और खेती-किसानी से जुड़ी योजनाओं पर विशेष रूप से केंद्रित किया। सीएम ने नए शिक्षा सत्र में स्कूलों में प्रवेश लेने वाले सभी बच्चों को बधाई दी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता और शैक्षणिक प्रबंधन में एकरूपता लाने के लिए पंचायत शिक्षकों और नगरीय निकाय शिक्षकों का संविलियन अर्थात शासकीयकरण स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत निर्णय लिया गया है।
- पहले चरण में 1.03 लाख ऐसे शिक्षकों का संविलियन किया जाएगा, जिनकी सेवाएं 1 जुलाई 2018 को 8 साल पूरी हो चुकी हैं। इसके बाद अगले क्रम में 8 वर्ष पूर्ण करते जाने वाले शिक्षकों का भी भविष्य में संविलियन किया जाएगा।
- उन्होंने कहा कि हमने कैबिनेट के निर्णय के सिर्फ 12 दिन के भीतर शिक्षक-शिक्षिकाओं का संविलियन आदेश जारी कर दिया। इन सभी को अब नियमित शिक्षकों की तरह 7वें वेतन आयोग के समान वेतन-भत्ते और अनुकंपा नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण जैसी अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी।
- संविलियन के बाद स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से पदोन्नति की भी कार्रवाई की जाएगी। इनके वेतन में 7 हजार रुपये से लेकर 12 हजार रुपये तक वृद्धि होगी। उन्हें भविष्य में प्रधानपाठक और प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के अवसर भी मिलेंगे।
- मुख्यमंत्री ने कहा, संविलियन पर 1346 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय भार आएगा। जिसका प्रबंध विधानसभा में प्रथम अनुपूरक बजट पारित कराते हुए कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अपना काम कर दिया है। अब मैं संविलियन किए गए शिक्षकों और शिक्षिकाओं का आव्हान करता हूं कि वे शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने में अपना पूरा ध्यान दें और अपनी लगन और मेहनत से संविलियन के फैसले की सार्थकता को साबित करें।
10वीं तक बच्चों को मुफ्त 2.63 करोड़ से ज्यादा पुस्तकें
-सीएम रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था और उसके प्रबंधन के लिए कई निर्णय लिए गए हैं और अनेक बड़े कदम उठाए गए हैं। प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों में शिक्षा विभाग के संभागीय कार्यालय भी शुरू किए जाएंगे।
- उन्होंने बताया कि पहली से 10वीं कक्षा तक सभी बच्चों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया जा रहा है। वर्ष 2003-04 में पाठ्यपुस्तकों की 7.27 लाख प्रतियों का वितरण किया गया था। अब इनकी संख्या बढ़कर 2.63 करोड़ से ज्यादा हो गई है।
- डॉ. सिंह ने कहा कि इस वर्ष से राज्य के सभी विकासखंड मुख्यालयों और ऐसे नगर निगम क्षेत्रों में, जहां ब्लॉक मुख्यालय नहीं है, वहां 153 प्राथमिक और 152 पूर्व माध्यमिक स्कूलों का संचालन सीबीएसई पैटर्न पर किया जा रहा है।
- इस वर्ष 129 पूर्व माध्यमिक स्कूलों का उन्नयन हाईस्कूल के रूप में और 130 हाईस्कूलों का उन्नयन हायर सेकेण्डरी में किया गया है। मुख्यमंत्री ने श्रोताओं को बताया कि इस वर्ष 100 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कृषि संकाय का संचालन शुरू किया गया है। विद्या मितान के माध्यम तीन हजार विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों की व्यवस्था की गई है।
प्रधानमंत्री को धन्यवाद
- डॉ. रमन सिंह ने अपनी रेडियो वार्ता में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से धान के समर्थन मूल्य में एक साथ एक ही बार में 200 रुपये प्रति क्विंटल की ऐतिहासिक वृद्धि किए जाने पर छत्तीसगढ़ के ढाई करोड़ लोगों और सभी किसान परिवारों की ओर से उनके प्रति आभार प्रकट किया है। डॉ. सिंह ने कहा-इससे किसानों को 1550 रुपए से बढ़कर 1750 रुपए समर्थन मूल्य के रूप में मिलेंगे।
- उन्होंने कहा कि धान पर प्रति क्विंटल 300 रुपए का बोनस हम देते हैं। इस प्रकार इस बार की धान खरीदी में किसानों को प्रति क्विंटल 2050 रुपए मिलेंगे। मक्के के खेती करने वाले किसानों को समर्थन मूल्य 275 रुपए बढ़कर मिलेगा। दलहन, तिलहन, अन्य उत्पादों की कीमतों में भी जबरदस्त वृद्धि की गई है। इससे किसानों को यह विकल्प मिलेगा कि वे अपनी जमीन की विशेषता और बाजार में मांग के अनुरूप ज्यादा लाभ देने वाली उपज ले सकें।
प्रदेश के 14.60 लाख किसानों को 1294 करोड़ का होगा भुगतान
- मुख्यमंत्री ने कहा है कि मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा करके किसानों की जिंदगी में सुरक्षा के नये युग की शुरुआत की थी। उनकी इस योजना से वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ के 14. 60 लाख किसानों को बीमा सुरक्षा का कवच मिला, जिससे उनको बीमा दावा के रूप में 1294 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान मिलेगा।
संचार क्रांति में लगेंगे 1500 मोबाइल टावर
- सीएम रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश में मोबाइल नेटवर्क बढ़ाने के लिए और ग्रामीणों को डिजिटल कनेक्टिविटी का लाभ दिलाने के लिए संचार क्रांति योजना के तहत जहां 450 करोड़ रुपये की लागत से 1500 मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। वहीं सभी ग्रामीण परिवारों, शहरी गरीब परिवारों और कॉलेजों के विद्यार्थियों को 50 लाख मोबाइल फोन भी दिए जाएंगे। नये टावरों की स्थापना से राज्य के 17 हजार गांवों को मोबाइल कवरेज मिलेगा।