रायपुर.राजधानी के निजी स्कूलों में इस बार करीब 9000 छात्रों
को शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के जरिये फ्री एडमिशन दिया जाएगा। निजी
स्कूलों में आरटीई से दाखिले के लिए 9574 सीटें आरक्षित हैं। इनके लिए इस
बार करीब 9000 आवेदन मिल गए हैं। पिछले साल की तुलना में आवेदनों की संख्या
दोगुनी है। इसीलिए जिले का शिक्षा विभाग बच्चों को निजी स्कूलों में
एडमिशन दिलाने की तैयारी कर रहा है। किस बच्चे को कौन सा स्कूल मिलेगा, यह
इस हफ्ते होने वाली लॉटरी से तय होगा।
ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया खत्म...
आरटीई
से प्रवेश के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया खत्म हो गई है।
पैरेंट्स से आस-पास के निजी स्कूलों में एडमिशन के लिए आवेदन लिए गए।
प्राथमिकता के आधार पर पैरेंट्स ने स्कूलों के नाम अपने आवेदन में दिए। अब
कंप्यूटराइज्ड लॉटरी से तय होगा कि बच्चे को कौन सा स्कूल मिला। लॉटरी की
जरूरत इसलिए पड़ी है, क्योंकि कई स्कूलों में नर्सरी व पहली के लिए आरक्षित
सीटों से ज्यादा बच्चों के आवेदन मिले हैं। आवेदकों को पावती भी दी गई है।
इसमें बच्चे और माता-पिता का नाम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी व
पासवर्ड सब-कुछ लिखा है। लॉटरी के बाद जिस बच्चे को सीट मिलेगी, उसके
पैरेंट्स को मोबाइल पर सूचना जाएगी। पैरेंट्स चाहें तो लॉटरी के बाद
रजिस्ट्रेशन आईडी व पासवर्ड का इस्तेमाल कर खुद भी देख सकेंगे कि बच्चे को
किस स्कूल की सीट मिली।
पिछले साल 4000 एडमिशन...
आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों की आरक्षित 25 फीसदी सीटों पर फ्री एडमिशन दिलाने की कवायद साल 2010 से चल रही है। पिछले साल करीब 4 हजार बच्चों को एडमिशन मिला। इस बार यह संख्या दोगुने से ज्यादा हो गई है। हालांकि इस बार सीटें भी अधिक थीं। पिछले साल निजी स्कूलों से करीब 4500 सीटें दी गई थी, जो अब 9000 है। दरअसल, इस बार नर्सरी, केजी-1, केजी-2 व पहली में अलग-अलग सीटें रखी गई हैं।
आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों की आरक्षित 25 फीसदी सीटों पर फ्री एडमिशन दिलाने की कवायद साल 2010 से चल रही है। पिछले साल करीब 4 हजार बच्चों को एडमिशन मिला। इस बार यह संख्या दोगुने से ज्यादा हो गई है। हालांकि इस बार सीटें भी अधिक थीं। पिछले साल निजी स्कूलों से करीब 4500 सीटें दी गई थी, जो अब 9000 है। दरअसल, इस बार नर्सरी, केजी-1, केजी-2 व पहली में अलग-अलग सीटें रखी गई हैं।
सरकार उठाएगी पढ़ाई खर्च...
आरटीई से एडमिशन लेने वाले बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे नहीं देने होंगे। यह खर्च शासन उठाएगा। निजी स्कूलों को शासन की ओर से फीस दी जाएगी। प्राइमरी स्कूलों को अधिकतम 7000 स्कूल फीस, 250 रुपए किताबों के लिए और 400 रुपए ड्रेस के लिए दिए जाते हैं। मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए 11 हजार स्कूल फीस, किताब के लिए 250 रुपए और ड्रेस के लिए 400 रुपए तय हैं। प्राइमरी व मिडिल कक्षाओं की फीस स्कूल के स्तर के आधार पर दी जाएगी। यानी राजधानी के बड़े से बड़े स्कूल में भी इससे ज्यादा फीस नहीं दी जाती। आरटीई कोटे से एडमिशन के बाद स्कूल प्रबंधन बच्चे या पैरेंट्स से किसी तरह की फीस की मांग नहीं कर सकते।
आरटीई से एडमिशन लेने वाले बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे नहीं देने होंगे। यह खर्च शासन उठाएगा। निजी स्कूलों को शासन की ओर से फीस दी जाएगी। प्राइमरी स्कूलों को अधिकतम 7000 स्कूल फीस, 250 रुपए किताबों के लिए और 400 रुपए ड्रेस के लिए दिए जाते हैं। मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए 11 हजार स्कूल फीस, किताब के लिए 250 रुपए और ड्रेस के लिए 400 रुपए तय हैं। प्राइमरी व मिडिल कक्षाओं की फीस स्कूल के स्तर के आधार पर दी जाएगी। यानी राजधानी के बड़े से बड़े स्कूल में भी इससे ज्यादा फीस नहीं दी जाती। आरटीई कोटे से एडमिशन के बाद स्कूल प्रबंधन बच्चे या पैरेंट्स से किसी तरह की फीस की मांग नहीं कर सकते।