शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करना शासन का नीतिगत निर्णयः हाईकोर्ट

बिलासपुर(निप्र)। हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करने को शासन का नीतिगत निर्णय माना है। इसे चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

राज्य शासन ने 25 अप्रैल 2014 को शिक्षक(पंचायत) और सहायक शिक्षक(पंचायत) भर्ती पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी थी। मधु साहू, तिलक राम महंत, कमलेश्वर पटेल समेत अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल राज्य शासन के इस निर्णय को चुनौती दी।

अतिशेष शिक्षक नहीं जाएंगे बाहर

इस्पात टाइम्स/रायगढ़। शिक्षा कर्मियों के विरोध के बाद अंतत: अतिशेष शिक्षकों को राहत मिल ही गई है क्योंकि जिले के अतिशेष शिक्षकों को अब युक्तियुक्तकरण के तहत जिले से बाहर नहीं भेजा जा सकेगा। छत्तीसगढ़ शासन के युक्तियुक्तकरण के तहत जिले के अतिशेष शिक्षकों को अन्य जिले में भेजने के आदेश पर हाईकोर्ट बिलासपुर ने स्थगन आदेश जारी किया है।

शिक्षक कम, स्कूल भी नहीं आ रहे, तालाबंदी की चेतावनी

ब्लाक मुख्यालय से 6 किमी दूर ग्राम परसाबुड़ा के प्राथमिक शाला शिक्षकों की अनुपस्थिति और कमी से जूझ रहा है। वर्तमान में शाला में तीन शिक्षक हैं। एक लगातार अनुपस्थित है और दो शिक्षकों के भरोसे छात्रों की पढ़ाई नहीं हो पाती। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने स्कूल में ताला जड़ने की चेतावनी दी है।

फर्जी डिग्री से प्रमोशन, दो शिक्षाकर्मी निलंबित

लंबे समय से चली आ रही उहापोह की स्थिति हुई समाप्त

आरोप प्रत्यारोप के बीच की गई कार्रवाई

रायगढ़ (निप्र)। बीते दो साल से अधिक समय से फर्जी यूनिवर्सिटी डिग्री मामले में चली आ रही उहापोह की स्थिति साफ हो गई है। प्रशासन द्वारा अंततः फर्जी डिग्री से प्रमोशन मामले में दो शिक्षक पंचायत को निलंबित कर दिया है।