जानिए नई भर्ती से क्यों खफा हैं शिक्षाकर्मी, नाराजगी पर हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में मांगा सरकार से जवाब.. जानिए

बिलासपुर। शिक्षकों की नई भर्ती मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार को अपनी बात रखने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। भर्ती मामले पर लगी याचिका पर आज हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से भी पक्ष रखा गया कि अब शिक्षाकर्मी भी नई भर्ती भी के परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

प्रशासन करा रहा सहायक शिक्षक परीक्षा की तैयारी

जशपुरनगर। नईदुनिया प्रतिनिधि जिला प्रशासन द्वारा संचालित नव- संकल्प शिक्षण संस्थान जशपुर में सहायक शिक्षक प्रयोगशाला की तैयारी निःशुल्क कराई जा रही है। 28 जुलाई को आयोजित होने वाले सहायक शिक्षक प्रयोगशाला ( विज्ञान ) हेतु 1200 पदों की भर्ती होनी है।

व्यायाम शिक्षक भर्ती के लिए दिए जा रहे टिप्स

भिलाई| शासन द्वारा होने वाली व्यायाम शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए दुर्ग के सेठ आरसीएस कॉलेज दुर्ग के शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा विशेष कक्षाएं लगाई जा रही है।

43 शिक्षकों को हाईकोर्ट ने दी राहत, निगम ने की थी कार्रवाई

रायपुर। हाईकोर्ट ने बर्खास्त 43 शिक्षकों को बहाल करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद बर्खास्त शिक्षकों के चेहरे पर रौनक लौटी है।

30 जून तक सुबह पाली में स्कूल संचालन की मांग

छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर संघ के जिलाध्यक्ष रमेश के नेतृत्व में बुधवार को शिक्षकों की उपस्थिति में कलेक्टर अवनीश कुमार शरण के माध्यम से सीएम समेत अन्य मंत्रियों नाम से अलग-अलग मांग पत्र सौंपा गया।

Sarkari Naukri-Result 2019: सरकारी नौकरी की निकली है बंपर भरमार, यहां करें चेक

Sarkari Naukri 2019, Sarkari Result : अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर खास आपके लिए ही है। टाइम्स नाउ हिंदी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया है सरकारी नौकरियों से जुड़ी जानकारी।

युवाओं के लिए मौके : राजकीय व सहायता प्राप्त स्कूलों में भरें जाएंगे शिक्षकों के 36,402 पद

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजकीय और सहायता प्राप्त स्कूलों में वर्षों से खाली पड़े शिक्षकों के 36,402 पदों को सीधी भर्ती और पदोन्नति से भरने की कवायद शुरू कर दी है। इनमें राजकीय विद्यालयों में 17,481 जबकि सहायता प्राप्त स्कूलों में 18,921 पद रिक्त हैं।

HSSPP Haryana Jobs 2019: हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग में निकाली बेशुमार नौकरियां, 1638 पदों पर होगी भर्ती

पंचकूला, जेएनएन। HSSPP Haryana Jobs 2019 हरियाणा शिक्षा परियोजना परिषद ने असिस्टेंट ब्लॉक रिसोर्स कोर्डिनेटर और ब्लॉक रिसोर्स पर्सन पोस्ट्स के पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इन पदों के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन कर दें। HSSPP पर मौजूद आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक 18 जून, 2019 से 04 जुलाई, 2019 तक आवेदन कर सकते हैं।

राज्य सरकार ने जारी किया आदेश.. 10 हजार शिक्षाकर्मियों का होगा संविलियन, 1 जुलाई से प्रारंभ होगी प्रक्रिया

रायपुर. छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने ये आदेश जारी किया है कि जिन शिक्षकों की सेवाएं 1 जुलाई 2019 को 8 साल या उससे अधिक होंगी.

जिला शिक्षाधिकारी फिर से विवादों में, जारी किया गजब का आदेश …एक दिन,एक कर्मचारी और दो आदेश….आप भी जानिए आखिर……

जशपुर जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय का विवादों में रहना जारी है।इस बार जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय एक आदेश को लेकर फिर से विवादों में आ गया है और इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं।

सामान्य वर्ग आरक्षण ने शिक्षकों की नियुक्तियों में फंसाया पेच, उच्च शिक्षण संस्थानों में बनी भ्रम की स्थिति

आर्थिक रूप से आरक्षण देने के मामले में किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान को समझ नहीं आ रहा है कि शिक्षकों की भर्ती में इसे लागू करें या नहीं। उच्च शिक्षण संस्थान में नई आरक्षण व्यवस्था के चलते शिक्षकों की भर्तियां करने में परेशानी हो रही है और संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का भी रुख कर चुके हैं और आयोग भी इस संबंध में फैसला नहीं कर पाया। उसने इस मामले को मानव संसाधन विकास मंत्रालय पाले में डाल दिया है।    

South Indian Bank Recruitment 2019: क्‍लर्क और पीओ के 545 पदों के लिए होगी भर्ती, यहां करें चेक

नई दिल्‍ली, जेएनएन। South Indian Bank Recruitment 2019: साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड ने प्रोबेशनरी क्लर्क और प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) पद का नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन 19 जून 2019 से शुरू होगा और 30 जून 2019 तक जारी रहेगा।

शिक्षकों को नहीं करना पड़ेगा अप-डाउन, गांव में ही बनाया जाएगा आवास

कोरबा। नईदुनिया प्रतिनिधि
शिक्षक प्रतिदिन अपने गृहग्राम से दूरदराज स्कूल तक आना जाना करने की बजाय गांव में ही रह कर पढ़ाई करा सकें, इसके लिए स्कूल परिसर में ही आवास की सुविधा दी जाएगी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) की ओर से आगामी शैक्षणिक सत्र में मिडिल से हाईस्कूल में उन्नयन भवन की बजाय शिक्षक आवास निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है।

दस्तावेजों की जांच कल तक नहीं कराई तो रुकेगा वेतन

कोरबा। नईदुनिया प्रतिनिधि
सहायक शिक्षक एलबी के लिए पिछले माह तीन दिन का शिविर लगाकर उनके मूल दस्तावेजों का परीक्षण कराया गया। कोरबा विकासखंड के लिए शुरू की गई प्रक्रिया में शामिल होने की बजाय नदारद रहने वाले सहायक शिक्षकों को रिमाइंडर जारी कर तीन दिन का वक्त दिया गया है। बीईओ कोरबा के निर्देश में कहा गया है कि अगर शेष रह गए शिक्षक स्वयं मौजूद रहकर मूल दस्तावेजों की जांच नहीं कराते हैं, तो उनका जून माह का वेतन रोकने की कार्रवाई की जा सकती है।

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) क्वालिफाई करने वाले परीक्षार्थियों को शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन का मौका

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) क्वालिफाई करने वाले परीक्षार्थियों को शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन का मौका मिलेगा। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। पहले आवेदन की आखिरी तारीख 9 जून थी। अब इसे बढ़ाकर 16 जून किया गया है। इस बीच टीईटी के नतीजे भी जारी हो जाएंगे।

उत्तराखंड: माध्यमिक और इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के ‘4000 रिक्त पद’ इंटरव्यू से भरे जाएंगे

अतिथि शिक्षकों की भर्ती के कानूनी लड़ाई में फंसने के बाद अब सरकार माध्यमिक और इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के चार हजार रिक्त पद वॉक इन इंटरव्यू के जरिए भरने जा रही है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने जून के अंत तक इसकी प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।

Sarkari Naukri Results 18 जून, 2019 Live Updates:देश में सरकारी नौकरियां हैं बेशुमार, लगातार करते रहें अपडेट

नई दिल्‍ली, जेएनएन। Sarkari Naukri Results 18 जून, 2019 Live Updates: मोदी सरकार के दूसरी बार सत्‍ता ग्रहण के बाद सरकारी नौकरियों की बहार आने वाली है। देश में कई राज्‍यों में चुनाव होने वाले हैं। वहां भी जल्‍द ही भारी संख्‍या में नियुक्तियां होंगी।

मोदी सरकार के सामने क्या हैं चुनौतियां

पिछले कार्यकाल में मोदी सरकार ने कई क़नूनों को अध्यादेश के रास्ते लागू किए थे, मसलन तीन तलाक़ क़ानून, उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक भर्ती, आधार क़ानून आदि.
इन अध्यादेशों की जगह अब विधिवत क़ानून बनाने के लिए संसद में बिल पेश किए जाएंगे. इसलिए मोदी सरकार के सामने चुनौतियां भी हैं.