अंबिकापुर. पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव के मुख्य
आतिथ्य में रविवार को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत
आदिशक्ति आजीविका विकासखंड संगठन लुण्ड्रा का शुभारंभ हुआ।
सिंहदेव ने इस दौरान अंबिकापुर में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के जिला स्तरीय फेडरेशन भवन हेतु स्वीकृति प्रदान दी।
साथ ही किसान ऋण माफी के तहत सांकेतिक रूप से 10 किसानों को ऋण माफी प्रमाण-पत्र तथा राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम के तहत 4 हितग्राहियों को 20-20 हजार रुपये की सहायता राशि का चेक वितरित किया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विद्या मितानों को 31 मार्च के बाद पुन: वापस रखने के साथ ही समान मानदेय देगी। आने वाले समय मे शिक्षकों की भर्ती होने वाली है उसमे विद्या मितानों को प्राथमिकता दिए जाने पर विचार किया जाएगा।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंहदेव ने कहा कि समाज में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए समूह के माध्यम से संगठित कर सुदृढ़ करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि शासन ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में पहल कर रही है।
समूह के बेहतर संचालन पर तीन महीने में 15 हजार एवं 6 महीने में 60 हजार तथा 1 वर्ष में 2 से 5 लाख रुपए तक की राशि बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि समूह से प्राप्त राशि को ब्याज में ऋण देने के बजाय अन्य व्यावसायिक कार्यों में लगाएं, ताकि बेहतर फायदा मिल सके।
सिंहदेव ने कहा कि हमारी सरकार घोषणा पत्र में किए वादे को शीघ्रता से पूरी कर रही है। इसी कड़ी में किसानों की कर्ज माफी के तहत अब सहकारी बैंक एवं ग्रामीण बैंक के अलावा 21 व्यवसायिक बैंकों से लिए गए अल्प कृषि ऋण को भी माफ किया जा रहा है।
सरगुजा जिले में सहकारी बैंक एवं ग्रामीण बैंक के 20 हजार 771 किसानों के 56 करोड़ 25 लाख रुपए का ऋण माफ किया गया है। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य राकेश गुप्ता, जिला पंचायत सीइओ नम्रता गांधी, जनपद सीइओ संजय दुबे सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में समूह की महिलाएं उपस्थित थीं।
स्व-सहायता समूह कर रही सामाजिक सहभागिता के भी काम
लुण्ड्रा विधायक डॉ. प्रीतम राम ने कहा कि स्व सहायता समूह द्वारा जीविकोपॉर्जन के साथ ही सामाजिक सहभागिता के कार्य भी बखूबी से किए जा रहे हैं। कार्यक्रम को जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रामदेव राम व आदिशक्ति आजीविका विकासखण्ड संस्थान की अध्यक्ष मधु सिंह ने भी सम्बोधित किया।
वनाधिकार पत्र में सरकार की स्पष्ट नीति
सिंहदेव ने कहा कि वनाधिकार पत्र में भी हमारी सरकार की स्पष्ट नीति है कि 13 दिसंबर 2005 से पूर्व वन भूमि पर काबिज अजजा एवं इसी तिथि से तीन पीढ़ी तक वन भूमि में काबिज अन्य जातियों को वनाधिकार पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विद्या मितानों को 31 मार्च के बाद पुन: वापस रखने के साथ ही समान मानदेय देगी।
आने वाले समय मे शिक्षकों की भर्ती होने वाली है उसमे विद्या मितानों को प्राथमिकता दिए जाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने चिटफंड कंपनियों में पैसा निवेश करने के प्रति आगाह करते हुए कहा कि किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले अच्छी तरह से छानबीन कर लें। कंपनियों के भ्रामक प्रलोभनों से सतर्क रहें। उन्होंने बताया कि पीएसीएल कंपनी में किए गए निवेश की राशि को वापस दिलाई जा रही है।
सिंहदेव ने इस दौरान अंबिकापुर में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के जिला स्तरीय फेडरेशन भवन हेतु स्वीकृति प्रदान दी।
साथ ही किसान ऋण माफी के तहत सांकेतिक रूप से 10 किसानों को ऋण माफी प्रमाण-पत्र तथा राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम के तहत 4 हितग्राहियों को 20-20 हजार रुपये की सहायता राशि का चेक वितरित किया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विद्या मितानों को 31 मार्च के बाद पुन: वापस रखने के साथ ही समान मानदेय देगी। आने वाले समय मे शिक्षकों की भर्ती होने वाली है उसमे विद्या मितानों को प्राथमिकता दिए जाने पर विचार किया जाएगा।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंहदेव ने कहा कि समाज में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए समूह के माध्यम से संगठित कर सुदृढ़ करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि शासन ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में पहल कर रही है।
समूह के बेहतर संचालन पर तीन महीने में 15 हजार एवं 6 महीने में 60 हजार तथा 1 वर्ष में 2 से 5 लाख रुपए तक की राशि बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि समूह से प्राप्त राशि को ब्याज में ऋण देने के बजाय अन्य व्यावसायिक कार्यों में लगाएं, ताकि बेहतर फायदा मिल सके।
सिंहदेव ने कहा कि हमारी सरकार घोषणा पत्र में किए वादे को शीघ्रता से पूरी कर रही है। इसी कड़ी में किसानों की कर्ज माफी के तहत अब सहकारी बैंक एवं ग्रामीण बैंक के अलावा 21 व्यवसायिक बैंकों से लिए गए अल्प कृषि ऋण को भी माफ किया जा रहा है।
सरगुजा जिले में सहकारी बैंक एवं ग्रामीण बैंक के 20 हजार 771 किसानों के 56 करोड़ 25 लाख रुपए का ऋण माफ किया गया है। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य राकेश गुप्ता, जिला पंचायत सीइओ नम्रता गांधी, जनपद सीइओ संजय दुबे सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में समूह की महिलाएं उपस्थित थीं।
स्व-सहायता समूह कर रही सामाजिक सहभागिता के भी काम
लुण्ड्रा विधायक डॉ. प्रीतम राम ने कहा कि स्व सहायता समूह द्वारा जीविकोपॉर्जन के साथ ही सामाजिक सहभागिता के कार्य भी बखूबी से किए जा रहे हैं। कार्यक्रम को जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रामदेव राम व आदिशक्ति आजीविका विकासखण्ड संस्थान की अध्यक्ष मधु सिंह ने भी सम्बोधित किया।
वनाधिकार पत्र में सरकार की स्पष्ट नीति
सिंहदेव ने कहा कि वनाधिकार पत्र में भी हमारी सरकार की स्पष्ट नीति है कि 13 दिसंबर 2005 से पूर्व वन भूमि पर काबिज अजजा एवं इसी तिथि से तीन पीढ़ी तक वन भूमि में काबिज अन्य जातियों को वनाधिकार पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विद्या मितानों को 31 मार्च के बाद पुन: वापस रखने के साथ ही समान मानदेय देगी।
आने वाले समय मे शिक्षकों की भर्ती होने वाली है उसमे विद्या मितानों को प्राथमिकता दिए जाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने चिटफंड कंपनियों में पैसा निवेश करने के प्रति आगाह करते हुए कहा कि किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले अच्छी तरह से छानबीन कर लें। कंपनियों के भ्रामक प्रलोभनों से सतर्क रहें। उन्होंने बताया कि पीएसीएल कंपनी में किए गए निवेश की राशि को वापस दिलाई जा रही है।