रायपुर (राज्य ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ विधानसभा में को भाजपा विधायकों ने स्कूलों में व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षकों के भर्ती के मामले में सरकार को घेरा। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के जवाब पर असंतुष्ट होकर भाजपा विधायकों ने बहिर्गमन किया। शून्यकाल में नवा रायपुर के किसान की मौत का मुद्दा भाजपा विधायकों ने उठाया। मृतक के स्वजनों को 50 लाख रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की।
- - शून्यकाल में उठा नवा रायपुर के किसान की मौत का मामला, 50 लाख मुआवजा देने की मांग
विधायक अजय चंद्राकर ने मंत्री टेकाम से पूछा कि बचे शिक्षकों की भर्ती कब तक हो जाएगी। इस पर मंत्री ने कहा कि कुछ इलाकों में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे। कुछ नियुक्ति कोर्ट में मामला होने के कारण लटकी है। व्याख्याता के 629, शिक्षक के तीन हजार 83 और सहायक शिक्षक के तीन हजार 297 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। बची हुई भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर पाने की समय सीमा बताना संभव नहीं है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि यह नियुक्ति का नहीं, भ्रष्टाचार का मामला है, इसलिए सत्यापन को दो बार बढ़ाया गया। मंत्री सचेत हो जाएं। उन्हें अपने ही विभाग में ट्रांसफर का अधिकार नहीं है। चंद्राकर ने कहा कि यह असंवेदनशील सरकार है।
सूखा राशन वितरण की होगी जांच
मुंगेली और सूरजपुर जिले के स्कूलों में सूखा राशन वितरण में अनियमितता की जांच होगी। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रश्नकाल में सूखा राशन में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। विधानसभा अध्यक्ष डा. चरणदास महंत ने मंत्री प्रेमसाय सिंह टेाकम को जांच कराने का आदेश दिया।
कौशिक ने कहा कि अनियमितता के कारण कोंडागांव के जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित किया गया। सूरजपुर में कार्रवाई कब होगी? टेकाम ने कहा कि सिर्फ सूखा राशन में गड़बड़ी की वजह से डीईओ को निलंबित नहीं किया गया, बल्कि दूसरे मामले भी थे। नेता प्रतिपक्ष ने मुंगेली और सूरजपुर के मामलों का जिक्र किया। अजय चंद्राकर ने कहा कि शिक्षा विभाग में क्या भोजन दिया जाए, इसके लिए बीज विकास निगम की क्या भूमिका होगी? इस पर टेकाम ने कहा कि बच्चों को प्रोटीनयुक्त भोजन देना है। बीज विकास निगम एक सरकारी संस्था है।
सदन में गूंजा 'कश्मीर फाइल्स" का मुद्दा
कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म 'कश्मीर फाइल्स" का मुद्दा सदन में उठा। विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह दुर्भाग्यजनक है कि जिस फिल्म को देश के सेंसर बोर्ड ने स्वीकृत किया है, राज्य सरकार उसे लोगों को देखने से रोक रही है। सरकार आयोजकों को कह रही है कि लोगों को देखने नहीं जाना चाहिए। उसकी टिकट नहीं देनी चाहिए। रायपुर में 10-15 टिकट बेचकर हाउसफुल का बोर्ड लगाया जा रहा है।
टैबलेट खरीदी की विधानसभा की कमेटी करेगी जांच
कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में बायोमेट्रिक टैबलेट से हाजिरी का सवाल उठाया। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि वर्तमान में सात टैबलेट उपयोगी और 636 टैबलेट अनुपयोगी है। खराब टैबलेट का सुधार शाला अनुदान निधि से किया जा सकता है।
विधानसभा अध्यक्ष डा. चरणदास महंत ने कहा कि कंपनी से पूरे मामले की जानकारी ली जाए। यह बच्चों के साथ धोखा है। पूरे मामले की जांच करते हुए कंपनी को ब्लैक लिस्ट करें। विधायक ने विधानसभा की समिति से जांच कराने की मांग की। मंत्री ने जांच को खारिज कर दिया। आखिर में अध्यक्ष डा. महंत ने व्यवस्था दी कि विधानसभा की कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी।