बिलासपुर(नईदुनिया प्रतिनिधि)। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन,शालेय शिक्षक संघ,नवीन शिक्षक संघ ने हड़ताल अवधि की वेतन कटौती के आदेश को वापस लेने दबाव बनाने रणनीति बनाई है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इसे लेकर राज्य सरकार व विभागीय अधिकारियों पर दबाव बनाने व पत्राचार करने का निर्णय लिया है।
मालूम हो कि संयुक्त मोर्चा के बैनर तले दो सूत्रीय मांग को लेकर 25 जुलाई से हड़ताल पर चले गए थे। इसमें देय तिथि से लंबित मंहगाई भत्ता व देय तिथि से एचआरए को सातवें वेतन के आधार पर पुनरीक्षित करने की मांग को लेकर आंदोलन पर चले गए थे। संघ का मानना है कि हड़ताल का व्यापक असर हुआ।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सूचना देकर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, शालेय शिक्षक संघ, नवीन शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल को मंत्रालय में चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया। चर्चा में भाग लेने छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, सुधीर प्रधान, बसंत चतुर्वेदी, मनोज सनाढ्य, गिरीश साहू, नवधा चंद्रा, बसंत गायकवाड़, शामिल हुए।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सचिव डी डी सिंह, सचिव कमलप्रीत सिंह, संयुक्त सचिव संजय अग्रवाल, उप सचिव खेस मेडम द्वारा बैठक कर चर्चा करते हुए मांगो पर पक्ष लिया गया। अधिकारियों के साथ बैठक में पक्ष रखते हुए छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों ने सफल हड़ताल कर अपनी मांग और इच्छा से शासन व सरकार को अवगत करा दिया है।
दो सूत्री मांग देय तिथि से लंबित मंहगाई भत्ता व देय तिथि से सातवें वेतन के आधार पर पुनरीक्षित करने की मांग संबधी तथ्य व केंद्र व अन्य राज्य की स्थिति पर तर्क मजबूती के साथ रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा गतिरोध दूर करते हुए तत्काल मांग पूरा करना चाहिए। संजय शर्मा ने 29 जुलाई को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा हड़ताल में शामिल कर्मचारियों व शिक्षकों के वेतन कटौती संबंधी आदेश पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए आदेश को निरस्त करने की मांग की है।
उन्होंने कहा है कि शासन द्वारा लंबित डीए व एचआरए देने के बजाय कर्मचारियों के वेतन कटौती का आदेश क्यों किया गया है। प्रदेश के कुछ जिले में हड़ताल में शामिल कर्मचारियों का वेतन निकाला जा चुका है ऐसे में कुछ जिलों में वेतन देयक को ट्रेजरी से वापस करना गलत है। हड़ताल में शामिल सभी कर्मचारियों व शिक्षकों के वेतन भुगतान के निर्देश जारी किया जाए।