जांजगीर-चांपा. जिले
में पंचायत शिक्षकों को अतिशेष बताकर मूल शालाओं से अन्यत्र पदस्थ किया
गया है। इसके लिए जिला पंचायत द्वारा शिक्षकों की काउंसिलिंग भी कराई गई
है, लेकिन वर्ष 2014 में निकाले गए अतिशेष शिक्षकों की सूची से यह सूची अलग
है।
इससे शिक्षकों के बीच ही अतिशेष को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वहीं हाल ही में शिक्षाकर्मियों का पति-पत्नी आधार पर ट्रांसफर हुआ है। अभी कई विकासखंडों में स्थानांतरित होकर आए लोगों ने ज्वाइन भी नहीं किया है और जिले में पूर्व से पदस्थ व स्थानांतरित होकर आए शिक्षक अब अतिशेष भी हो गए।
जिला पंचायत में सोमवार को अतिशेष शिक्षकों की काउंसिलिंग भी करा दी गई। तो सवाल यह उठता है कि जब पहले ही यहां शिक्षक अधिक थे तो उन्हें ही स्थानांतरित कर व्यवस्था बनाने के बजाय दूसरे जिले के शिक्षकों को आखिर क्यों मौका दिया गया।
दो साल पहले जिले के अतिशेष शिक्षकों का विषयवार समायोजन कर दिया गया था, जिन शिक्षकों के विषय नहीं थे, उन्हें दूसरे विषय को पढ़ाने के लिए ऑप्शन देकर प्रशिक्षण भी दिया गया, ताकि कोई भी शिक्षक अतिशेष न हो और दूसरे जिले में जाने से बच जाए।
इस नियम के तहत हिन्दी के भी शिक्षकों ने अंग्रेजी, विज्ञान, गणित जैसे विषयों को पढ़ाने का दावा किया और प्रशिक्षण लेकर अतिशेष की सूची से बाहर आ गए। गत वर्ष स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया गया, तब भी शिक्षक पंचायत से लेकर नियमित शिक्षक भी अतिशेष थे।
उन्हें भी रिक्त पदों के विरुद्ध समायोजित कर दिया गया। इसके बाद भी जिले में अतिशेष शिक्षकों की संख्या कम नहीं हुई। उन अतिशेष शिक्षकों को समायोजित करने के बजाय फिर एक बार बाहरी लोगों को जिले में प्रवेश दिया गया। सहायक शिक्षक पंचायत के 88, शिक्षक पंचायत के 51 व 42 व्याख्याता पंचायतों को आने के लिए अनुमति दे दी गई।
अहम सवाल यह है कि जब अतिशेष जिले में थे तो क्यों बाहर से शिक्षक पंचायत संवर्ग को आने के लिए एनओसी दी गई।
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इससे शिक्षकों के बीच ही अतिशेष को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वहीं हाल ही में शिक्षाकर्मियों का पति-पत्नी आधार पर ट्रांसफर हुआ है। अभी कई विकासखंडों में स्थानांतरित होकर आए लोगों ने ज्वाइन भी नहीं किया है और जिले में पूर्व से पदस्थ व स्थानांतरित होकर आए शिक्षक अब अतिशेष भी हो गए।
जिला पंचायत में सोमवार को अतिशेष शिक्षकों की काउंसिलिंग भी करा दी गई। तो सवाल यह उठता है कि जब पहले ही यहां शिक्षक अधिक थे तो उन्हें ही स्थानांतरित कर व्यवस्था बनाने के बजाय दूसरे जिले के शिक्षकों को आखिर क्यों मौका दिया गया।
दो साल पहले जिले के अतिशेष शिक्षकों का विषयवार समायोजन कर दिया गया था, जिन शिक्षकों के विषय नहीं थे, उन्हें दूसरे विषय को पढ़ाने के लिए ऑप्शन देकर प्रशिक्षण भी दिया गया, ताकि कोई भी शिक्षक अतिशेष न हो और दूसरे जिले में जाने से बच जाए।
इस नियम के तहत हिन्दी के भी शिक्षकों ने अंग्रेजी, विज्ञान, गणित जैसे विषयों को पढ़ाने का दावा किया और प्रशिक्षण लेकर अतिशेष की सूची से बाहर आ गए। गत वर्ष स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया गया, तब भी शिक्षक पंचायत से लेकर नियमित शिक्षक भी अतिशेष थे।
उन्हें भी रिक्त पदों के विरुद्ध समायोजित कर दिया गया। इसके बाद भी जिले में अतिशेष शिक्षकों की संख्या कम नहीं हुई। उन अतिशेष शिक्षकों को समायोजित करने के बजाय फिर एक बार बाहरी लोगों को जिले में प्रवेश दिया गया। सहायक शिक्षक पंचायत के 88, शिक्षक पंचायत के 51 व 42 व्याख्याता पंचायतों को आने के लिए अनुमति दे दी गई।
अहम सवाल यह है कि जब अतिशेष जिले में थे तो क्यों बाहर से शिक्षक पंचायत संवर्ग को आने के लिए एनओसी दी गई।
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