बिलासपुर। नईदुनिया न्यूज छात्र संघ चुनाव में शासन ने मतदान व
मतगणना के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। शासन ने
सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों और कॉलेज के प्राचार्यों को इसकी सूचना भेज
दी है। पिछली बार बिलासपुर विश्वविद्यालय में व्हाट्सएप के जरिए चुनाव
परिणाम लीक होने को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
चुनाव के दौरान मोबाइल के प्रतिबंध से बिलासपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने राहत की सांस ली है। उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सत्र 2016 के छात्र संघ चुनाव में मतदान और मतगणना के दौरान संबंधित स्थान पर मोबाइल का उपयोग कोई भी नहीं करेगा। यदि ऐसा करते हुए पाया गया तो संबंधित संस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सत्र 2015-16 के चुनाव के दौरान जांजगीर जिले में किसी ने व्हाट्सएप के जरिए परिणाम बिलासपुर विश्वविद्यालय को भेज दिया था। बाद में पतासाजी करने पर परिणाम बदलना पड़ा। इसे लेकर एनएसयूआई और कांग्रेसियों ने खूब हंगामा मचाया था। सोशल मीडिया के इसी खौफ को देखते हुए इस बार प्रतिबंध लगाया गया है। इसका छात्रों ने समर्थन किया है तो कुछ ने कहा कि लोकसभा व विधानसभा में मोबाइल पर प्रतिबंध नहीं है। ऐसे में व्यवस्था सुधारने पर जोर देना चाहिए न कि कि प्रतिबंध लगाने से इसका समाधान होगा।
शासन ने छात्र संघ चुनाव में मतदान और मतगणना के दौरान मोबाइल पर बैन किया है। इससे व्यवस्था में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं होगी।
डॉ. इंदु अनंत
कुलसचिव,बिलासपुर विश्वविद्यालय
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चुनाव के दौरान मोबाइल के प्रतिबंध से बिलासपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने राहत की सांस ली है। उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सत्र 2016 के छात्र संघ चुनाव में मतदान और मतगणना के दौरान संबंधित स्थान पर मोबाइल का उपयोग कोई भी नहीं करेगा। यदि ऐसा करते हुए पाया गया तो संबंधित संस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सत्र 2015-16 के चुनाव के दौरान जांजगीर जिले में किसी ने व्हाट्सएप के जरिए परिणाम बिलासपुर विश्वविद्यालय को भेज दिया था। बाद में पतासाजी करने पर परिणाम बदलना पड़ा। इसे लेकर एनएसयूआई और कांग्रेसियों ने खूब हंगामा मचाया था। सोशल मीडिया के इसी खौफ को देखते हुए इस बार प्रतिबंध लगाया गया है। इसका छात्रों ने समर्थन किया है तो कुछ ने कहा कि लोकसभा व विधानसभा में मोबाइल पर प्रतिबंध नहीं है। ऐसे में व्यवस्था सुधारने पर जोर देना चाहिए न कि कि प्रतिबंध लगाने से इसका समाधान होगा।
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