CG News: नए नियम को लेकर अधिसूचना जारी, अब शिक्षकों की 3 साल में होगी पदोन्नति

 रायपुर(चैनल इंडिया)| छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती और पदोन्नति नियम में बदलाव किए हैं। इससे शिक्षकों की पदोन्नति के लिए न्यूनतम अनुभव 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया है। यह व्यवस्था केवल एक बार के लिए की गई है।

प्रदेश के लाखों शिक्षकों को मिलेगा प्रमोशन, सरकार ने 5 साल के अनुभव वाले नियम को बदला

 रायपुर । छत्तीसगढ़ के लाखों शिक्षकों को अब प्रदेश सरकार के नए नियम का फायदा मिलेगा। प्रमोशन के लिए जरूरी 5 साल के अनुभव वाले नियम को बदल दिया गया है। अब सिर्फ 3 साल के अनुभव में ही प्रमोशन मिलेगा। पढ़िए इस बारे में जारी किए गए आदेश में सरकार ने क्या कहा है। 

शिक्षकों को नए साल का तोहफा, अब 3 साल में होगा प्रमोशन, 28000 को मिलेगा लाभ

 रायपुर, डेस्क रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार (Chhattisgarh Bhupesh Baghel Government) ने शिक्षकों को नए साल का तोहफा दिया है। सरकार ने छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती और पदोन्नति नियम में बड़ा बदलाव किया है, जिसके बाद अब शिक्षकों को 3 साल के अनुभव पर ही

छत्तीसगढ़ माशिमं का बदला नियम: 10वीं व12वीं बोर्ड की प्रोजेक्ट-प्रैक्टिकल परीक्षा स्कूल के शिक्षक ही लेंगे

 रायपुर(नईदुनिया प्रतिनिधि)। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की 10वीं-12वीं बोर्ड की प्रोजेक्ट-प्रैक्टिकल परीक्षा में बाह्य परीक्षक की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। ये परीक्षाएं 10 से 31 जनवरी तक होनी हैं। परीक्षाएं स्कूल स्तर पर ही आयोजित की जाएगी। संस्था के प्राचार्य का यह दायित्व होगा कि निर्धारित परीक्षा समय अवधि में संबंधित विषय के लिए आंतरिक परीक्षक नियुक्त करके सुविधा के अनुसार एक दिन में उतने ही परीक्षार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा के लिए बुलाए जितने के लिए शारीरिक दूरी के साथ व्यवस्था हो सके। इस दौरान शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है।

सहयक शिक्षकों को मिलेगी पदोन्नति, नए साल में कर्मचारी न्याय योजना की शुरूआत- राजेश चटर्जी

 जशपुर नगर ।छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी,जशपुर जिला अध्यक्ष विनोद गुप्ता एवं महामंत्री संजीव शर्मा का कहना है कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हजारों सहायक शिक्षकों को पदोन्नति देने का ऐतिहासिक निर्णय लेकर बहुत बड़ा राहत दिया है। उन्होंने इस निर्णय को नए वर्ष में कर्मचारी न्याय योजना की शुरुआत बताया है।