शिक्षकों को नहीं करना पड़ेगा अप-डाउन, गांव में ही बनाया जाएगा आवास

कोरबा। नईदुनिया प्रतिनिधि
शिक्षक प्रतिदिन अपने गृहग्राम से दूरदराज स्कूल तक आना जाना करने की बजाय गांव में ही रह कर पढ़ाई करा सकें, इसके लिए स्कूल परिसर में ही आवास की सुविधा दी जाएगी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) की ओर से आगामी शैक्षणिक सत्र में मिडिल से हाईस्कूल में उन्नयन भवन की बजाय शिक्षक आवास निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है।

दस्तावेजों की जांच कल तक नहीं कराई तो रुकेगा वेतन

कोरबा। नईदुनिया प्रतिनिधि
सहायक शिक्षक एलबी के लिए पिछले माह तीन दिन का शिविर लगाकर उनके मूल दस्तावेजों का परीक्षण कराया गया। कोरबा विकासखंड के लिए शुरू की गई प्रक्रिया में शामिल होने की बजाय नदारद रहने वाले सहायक शिक्षकों को रिमाइंडर जारी कर तीन दिन का वक्त दिया गया है। बीईओ कोरबा के निर्देश में कहा गया है कि अगर शेष रह गए शिक्षक स्वयं मौजूद रहकर मूल दस्तावेजों की जांच नहीं कराते हैं, तो उनका जून माह का वेतन रोकने की कार्रवाई की जा सकती है।

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) क्वालिफाई करने वाले परीक्षार्थियों को शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन का मौका

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) क्वालिफाई करने वाले परीक्षार्थियों को शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन का मौका मिलेगा। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। पहले आवेदन की आखिरी तारीख 9 जून थी। अब इसे बढ़ाकर 16 जून किया गया है। इस बीच टीईटी के नतीजे भी जारी हो जाएंगे।

उत्तराखंड: माध्यमिक और इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के ‘4000 रिक्त पद’ इंटरव्यू से भरे जाएंगे

अतिथि शिक्षकों की भर्ती के कानूनी लड़ाई में फंसने के बाद अब सरकार माध्यमिक और इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के चार हजार रिक्त पद वॉक इन इंटरव्यू के जरिए भरने जा रही है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने जून के अंत तक इसकी प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।

Sarkari Naukri Results 18 जून, 2019 Live Updates:देश में सरकारी नौकरियां हैं बेशुमार, लगातार करते रहें अपडेट

नई दिल्‍ली, जेएनएन। Sarkari Naukri Results 18 जून, 2019 Live Updates: मोदी सरकार के दूसरी बार सत्‍ता ग्रहण के बाद सरकारी नौकरियों की बहार आने वाली है। देश में कई राज्‍यों में चुनाव होने वाले हैं। वहां भी जल्‍द ही भारी संख्‍या में नियुक्तियां होंगी।

मोदी सरकार के सामने क्या हैं चुनौतियां

पिछले कार्यकाल में मोदी सरकार ने कई क़नूनों को अध्यादेश के रास्ते लागू किए थे, मसलन तीन तलाक़ क़ानून, उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक भर्ती, आधार क़ानून आदि.
इन अध्यादेशों की जगह अब विधिवत क़ानून बनाने के लिए संसद में बिल पेश किए जाएंगे. इसलिए मोदी सरकार के सामने चुनौतियां भी हैं.