10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके एलबी संवर्ग के शिक्षकों को क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान करने की मांग

छत्तीसगढ़ एलबी शिक्षक संघ की जिला इकाई जशपुर ने दिन रविवार को यहां एक बैठक आयोजित की थी,जिसमे संघ की प्रांतीय महिला प्रतिनिधि तनु ठाकुर जिलाध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ श्रीमती चंदना दास ने 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके एलबी संवर्ग के शिक्षकों को क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान करने की मांग की है।

छात्रा का अश्लील एमएमएस बनाकर किया वायरल

एनबीटी न्यूज, बल्लभगढ़ फरीदाबाद शहर के एक शिक्षण संस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली छात्रा का एक परिचित युवक ने अश्लील एमएमएस बनाकर वायरल कर दिया। इसे लेकर छात्रा और उसके परिजन डिप्रेशन में हैं। इस मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

CTET परीक्षा के लिए यहां मिल रहें है फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट, इन तरीकों के साथ करे तैयारी

केंद्रिय शिक्षक पात्रता परीक्षा, (CTET) उम्मीदवारों को सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षक के पदों पर नियुक्त करने के लिए कराई जाती है। केंद्रिय शिक्षक पात्रता परीक्षा, केंद्र सरकार ने केंद्रिय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) 2019 को आयोजित कराने की विज्ञप्ति जारी कर दी है। यह परीक्षा कक्षा 1 - 5 (प्राथमिक) और कक्षा 6-8 (माध्यमिक) तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कराई जाएगी।

एलबी संवर्ग के शिक्षकों को क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान करने की मांग

छत्तीसगढ़ एलबी शिक्षक संघ की जिला इकाई जशपुर ने दिन रविवार को यहां एक बैठक आयोजित की थी,जिसमे संघ की प्रांतीय महिला प्रतिनिधि तनु ठाकुर जिलाध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ श्रीमती चंदना दास ने 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके एलबी संवर्ग के शिक्षकों को क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान करने की मांग की है।

200 प्वाइंट रोस्टर अध्यादेश के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

नई दिल्ली : केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान और शिक्षक कैडर (200 प्वाइंट रोस्टर) में आरक्षण अध्यादेश 2019 के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. जस्टिस एसए बोबडे की खंडपीठ वकील प्रिया शर्मा और पृथ्वीराज चौहान की ओर से जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी. याचिका में कहा गया है कि यह ऑर्डिनेंस अल्ट्रावायरस है जो कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है.