आठ वर्ष वाले शिक्षकों की संविलियन सूची जारी

कोरबा। जिला पंचायत अधिकारी के निर्देश पर स्कूलों में नियुक्ति तिथि से एक जून 2019 के भीतर आठ साल पूर्ण करने वाले शिक्षकों की संविलियन सूची ब्लॉक कार्यालयों में जारी कर दी है।

New Education Policy: BEd के बाद नौकरी की गारंटी, अन्य कामों से दूर रहेंगे शिक्षक

नई दिल्ली [अरविंद पांडेय]। मौजूदा दौर में जब अच्छी प्रतिभाएं शिक्षक के पेशे में नहीं आ रही है, ऐसे में प्रस्तावित नई शिक्षा नीति में इन्हें आकर्षित करने की बड़ी पहल की गई है। इसके तहत बीएड (शिक्षक बनने वाले कोर्स) में दाखिला लेने वाले छात्रों को आकर्षक छात्रवृति के साथ गारंटीड नौकरी देने की सिफारिश भी की गई है। फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत बताई गई है।

Raipur school : 85 शिक्षक बिना सूचना के अनुपस्थित, कटेगा वेतन

रायपुर। जिला प्रशासन की तमाम सख्ती के बाद भी शिक्षक स्कूलों से बंक मारने में बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार दूसरे दिन मॉनिटरिंग के बाद भी 85 शिक्षक अनुपस्थित मिले।

Chhattisgarh : 10000 से अधिक पालकों को पसंद नहीं RTE में मिली स्कूल की सीट

रायपुर। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत मिली सीटों पर पालक दाखिला कराने से कतरा रहे हैं। लगातार दूसरी बार शिक्षा विभाग ने दाखिले की तारीख बढ़ाई है। अब 27 जून तक आरटीई के तहत पालक अपने बच्चों का दाखिला करा सकते हैं। बताया जाता है कि 10 हजार से अधिक पालकों को जो सीट आवंटित हुई है, वह पसंद ही नहीं है। लिहाजा पालक दाखिला ही नहीं कराना चाहते।

Raipur school : 85 शिक्षक बिना सूचना के अनुपस्थित, कटेगा वेतन

रायपुर। जिला प्रशासन की तमाम सख्ती के बाद भी शिक्षक स्कूलों से बंक मारने में बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार दूसरे दिन मॉनिटरिंग के बाद भी 85 शिक्षक अनुपस्थित मिले।

Chhattisgarh : शिक्षा में आउटसोर्सिंग बंद, अब होगी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने शिक्षा में आउट सोर्सिंग बंद करने का फैसला किया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने विद्या मितान व्यवस्था को खत्म करने का वादा किया था। अब बस्तर और सरगुजा में 1885 और माडा पाकेट क्षेत्र में नियमित भर्ती होने तक 631 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला किया है।

नई शिक्षा नीति-2019-शिक्षा क्रांति का वादा!

अगर नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2019 का मसौदा उसकी परिकल्पना के मुताबिक 2035 तक अमल में आ जाता है तो क्या होगा? इसे 31 मई को नौ सदस्यों की के. कस्तूरीरंगन समिति ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को सौंपा है.