सहायक पंचायत शिक्षकों के पदोन्नति आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

बिलासपुर !   जिला पंचायत में पंचायत शिक्षकों के पदोन्नति के आदेश पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक वरीयता सूची में गड़बड़ी के संबंध में दायर याचिका की अंतिम रुप सुनवाई नहीं जाती।

सहायक पंचायत शिक्षकों के पदोन्नति आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

बिलासपुर !   जिला पंचायत में पंचायत शिक्षकों के पदोन्नति के आदेश पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक वरीयता सूची में गड़बड़ी के संबंध में दायर याचिका की अंतिम रुप सुनवाई नहीं जाती।

शिक्षा विभाग में बीआरपी भर्ती के लिए आवेदन 25 तक

महासमुंद। जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक विकासखंडों में एक-एक बीआरपी की भर्ती की जानी है, जिसमें निर्धारित मापदंड पूरा करने वाले इच्छुक नियमित प्रधान पाठकों (पूर्व माध्यमिक शाला) से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके साथ ही संकुल केन्द्र समन्वयकों के पदपूर्ति के लिए संकुलवार इच्छुक शिक्षकों से आवेदन 25 मार्च तक आमंत्रित किए गए हैं। इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

विधायकों ने पूछा- बिना शिक्षकों के पढ़ाई में कैसी गुणवत्ता ला रहे मंत्रीजी

विधानसभा में बुधवार को प्रदेश में विषय शिक्षकों, प्राचार्यों व हेडमास्टरों के हजारों खाली पदों को लेकर शिक्षामंत्री केदार कश्यप घिर गए। उनसे सत्तापक्ष व विपक्ष के विधायकों ने पूछा कि बिना शिक्षकों के आप पढ़ाई में किस तरह गुणवत्ता अभियान चला रहे हैं। बिना भवन के स्कूल और जीणशीर्ण स्कूलों में खतरे को लेकर भी सवाल पूछा गया। विघायकों ने पूछा कि ये भवन कब तक ठीक कर लिए जाएंगे।

डीईओ का मौखिक आदेश, अटैच शिक्षक की ज्वाइनिंग निरस्त होगी

एजुकेशन रिपोर्टर | बिलासपुर प्रभारी डीईओ ने बैमा के एक शिक्षक को देवरीखुर्द स्कूल में अटैच कर दिया है। इस मामले में देवरीखुर्द प्राचार्य ने डीईओसे मार्गदर्शन मांगा था। डीईओ ने मौखिक आदेश दिया है कि आदेश को निरस्त किया जाएगा।

शिक्षाकर्मियों को वेतन भुगतान नहीं

जिले भर के शिक्षाकर्मियों को वेतन देने को लेकर जिला पंचायत व शिक्षा कार्यालय के अफसर लेटलतीफी कर रहे हैं। अफसरों की निष्क्रियता के चलते शिक्षाकर्मियों को फरवरी माह का वेतन अब तक नहीं मिल पाया है। जबकि मार्च माह को भी पूरा होने में 9 दिन ही शेष रह गया है। समय पर वेतन आवंटन नहीं होने से शिक्षाकर्मियों को जमकर आक्रोश है।

सातवां वेतनमान सहित विभिन्न मागों को लेकर फूटा शासकीय सेवकों का गुस्सा

रायपुर । प्रदेश के शासकीय सेवकों को इस वर्ष रमन सरकार के बजट में सातवां वेतनमान की सौगात मिलने की उम्मीद थी लेकिन बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। जबकि मध्यप्रदेश सरकार ने बजट में सातवां वेतनमान का प्रावधान रखा।