अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ व ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर
मंगलवार को छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ व अन्य संगठनों ने
धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने 11 केन्द्रीय और 30 राज्य शासन से संंबंधित मांग
पत्र कलेक्टर को सौंपा। इनमें पीफआरडीए बिल वापस लेना, महंगाई भत्ता का 50
प्रतिशत मूल वेतन में शामिल करने समेत अन्य मांग शामिल हैं।
तानसेन चौक में एसके द्विवेदी, तरूण राठौर, एसके दुबे, एनके नामदेव के नेतृत्व में शिक्षक व कर्मचारी संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया।
उनकी प्रमुख मांगों में न्यूनतम वेतन 15 हजार रुपए देना, संविदा, दैनिक वेतन भर्ती पर रोक लगाना, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, आयकर की सीमा 5 लाख करना, श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन, राज्य कर्मियों को सेवाकाल के दौरान चार स्तरीय पदोन्नति, केन्द्रीय शिक्षकों के समान वन स्टेप वेतनमान, नि:शर्त अनुकंपा नियुक्ति समेत अन्य मांग शामिल हैं। इस दौरान संजीदा शबनम, सीमा लाल, अनिता प्रसाद, राजकुमारी डहरिया, वीके कसेर, वीएन सिंह, आरके निर्मलकर, रोशन बंजारे, कुश देवांगन, मानसिंह राठिया, आरडी श्रीवास, आरपी दुबे, केएल पालिया, आरके तिवारी, टीपी चंद्रा, दयाशंकर साहू समेत बड़ी संख्या में कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे।
मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन में शामिल छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ व अन्य संगठनों के सदस्य
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उनकी प्रमुख मांगों में न्यूनतम वेतन 15 हजार रुपए देना, संविदा, दैनिक वेतन भर्ती पर रोक लगाना, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, आयकर की सीमा 5 लाख करना, श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन, राज्य कर्मियों को सेवाकाल के दौरान चार स्तरीय पदोन्नति, केन्द्रीय शिक्षकों के समान वन स्टेप वेतनमान, नि:शर्त अनुकंपा नियुक्ति समेत अन्य मांग शामिल हैं। इस दौरान संजीदा शबनम, सीमा लाल, अनिता प्रसाद, राजकुमारी डहरिया, वीके कसेर, वीएन सिंह, आरके निर्मलकर, रोशन बंजारे, कुश देवांगन, मानसिंह राठिया, आरडी श्रीवास, आरपी दुबे, केएल पालिया, आरके तिवारी, टीपी चंद्रा, दयाशंकर साहू समेत बड़ी संख्या में कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे।
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