रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने चुनाव से पहले प्रदेश के शिक्षकों को सातवें वेतनमान का तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के सभी कर्मियों को 2016 से सातवां वेतनमान और एरियर्स देने की घोषणा कर दी है.
बता दें कि अपनी मांगों को लेकर शिक्षक छह सितंबर से कालीपट्टी लगाकर काम कर रहे थे. छत्तीसगढ़ में नवंबर के अंत में चुनाव हैं. छत्तीसगढ़ सरकार के इस ऐलान के बाद 2800 प्रोफेसरों को नया वेतनमान मिल सकता है. वहीं राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में महिला कर्मचारियों को भी बड़ी सौगात दी है. सरकार ने महिला कर्मियों के लिए 730 दिन का चाइल्ड केयर लीव लागू करने का ऐलान कर दिया है. इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस बात का निर्देश दिया था कि वो महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव देने के संदर्भ में प्रारूप बनाए.
छत्तीसगढ़ः हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया चाइल्ड केयर लीव लागू करने का आदेश
प्रदेश में चाइल्ड केयर लीव लागू करने के लिए सिम्स की प्रोफेसर डॉ. अर्चना सिंह हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. वहीं मुख्यमंत्री रमन सिंह को शिक्षकों की तरफ से काफी सुझाव भी दिए गए. कमलेश नामक के एक शिक्षक ने कहा कि सरकार की तरफ से बुनियादी सुविधाएं दी जानी चाहिए जैसे लैब और कंप्यूटर की निगरानी के लिए समिति बनाई जानी चाहिए. वहीं एक शिक्षक ने बीजापुर और वहां के इलाके में इंटरनेट नहीं होने की शिकायत की.
वहीं महिला शिक्षकों ने डिजिटल लाइब्रेरी की मांग की.
बता दें कि अपनी मांगों को लेकर शिक्षक छह सितंबर से कालीपट्टी लगाकर काम कर रहे थे. छत्तीसगढ़ में नवंबर के अंत में चुनाव हैं. छत्तीसगढ़ सरकार के इस ऐलान के बाद 2800 प्रोफेसरों को नया वेतनमान मिल सकता है. वहीं राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में महिला कर्मचारियों को भी बड़ी सौगात दी है. सरकार ने महिला कर्मियों के लिए 730 दिन का चाइल्ड केयर लीव लागू करने का ऐलान कर दिया है. इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस बात का निर्देश दिया था कि वो महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव देने के संदर्भ में प्रारूप बनाए.
छत्तीसगढ़ः हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया चाइल्ड केयर लीव लागू करने का आदेश
प्रदेश में चाइल्ड केयर लीव लागू करने के लिए सिम्स की प्रोफेसर डॉ. अर्चना सिंह हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. वहीं मुख्यमंत्री रमन सिंह को शिक्षकों की तरफ से काफी सुझाव भी दिए गए. कमलेश नामक के एक शिक्षक ने कहा कि सरकार की तरफ से बुनियादी सुविधाएं दी जानी चाहिए जैसे लैब और कंप्यूटर की निगरानी के लिए समिति बनाई जानी चाहिए. वहीं एक शिक्षक ने बीजापुर और वहां के इलाके में इंटरनेट नहीं होने की शिकायत की.
वहीं महिला शिक्षकों ने डिजिटल लाइब्रेरी की मांग की.