शिक्षकों के वेतन विसंगति पर हाई कोर्ट का कड़ा रुख, कहा 60 दिन के भीतर हो निराकरण, फैसके के बाद भी…………….
वेतन विसंगति की समस्या को लेकर छग सहायक शिक्षक फेडरेशन के संस्थापक
सदस्य प्रान्तीय संयोजक और वर्तमान में फेडरेशन के विधिक सलाहकार शिव सारथी
ने इसके लिए बाकायदा अपने उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संजीव कुमार साहू के
माध्यम से मान. उच्च न्यायालय में अपने द्वारा विभाग में प्रस्तुत
08/04/2019 के मांगपत्र को आधार बनाकर उसे क्रियान्वित कराने का अनुरोध
किया था जिस पर न्यायालय ने व्यवस्था देते हुए प्रदेश के प्रमुख सचिव
पँचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग महानदी भवन नया रायपुर सहित जिला,
बिलासपुर जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,जनपद पँचायत मस्तूरी के मुख्य
कार्यपालन अधिकारी,विकासखण्ड शिक्षाधिकारी मस्तूरी को निर्देशित किया है कि
आवेदक ने जो अभ्यावेदन दिया है उसका निराकरण 60 दिवस में अनिवार्य रूप से
करें। हाई कोर्ट का आदेशइस सम्बंध में शिव सारथी ने बताया कि उनकी प्रथम नियुक्ति 11 जुलाई 2011
को शिक्षकर्मी वर्ग 3 के पद पर हुआ था उस समय राज्य शासन/नियोक्ता अधिकरी
द्वारा 3800-100- 5800 वेतनमान दिया गया था जो कि वार्षिक वेतन वृद्धि होते
हुए 7 वर्ष की सेवा अवधि में सन 2017 में 4400 में पहुँच गया था चूँकि
शिक्षाकर्मी सेवा एवं भर्ती नियम के प्रवधान अनुसार वर्ग 3 स्नातक योग्यता
को प्रथम पदोन्नति का अधिकार है शासन ने नही दिया बल्कि उसके स्थान पर
समयमान वेतनमान 5000-150- 20000 +2500 रुपये अध्यापन व्यवस्था दिया गया। इस
प्रकार 8 वर्ष की सेवावधि उपरांत मेरा वेतनमान एक वेतन वृद्धि के साथ 2018
में 5150 को गया इसी समय उन्हें राज्य शासन ने अपने आदेश क्रमांक 8496
दिनाँक 04-12- 2013 में स्वीकृत आदेश पँचायत शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियो
को शासकीय शिक्षक के समतुल्य वेतनमान जो कि पुनरीक्षित वेतनमान 7440 ग्रेड
पे 2400 दे दिया गया वह भी बिना माँग के इसके लिए मैने विभाग से
पुनरीक्षित वेतनमान 4000×1.86= 7440-ग्रेड पे 2400 के स्थान पर समयमान
वेतनमान के आधार पर 5150×1.86=9569 ग्रेड पे 2400 +तत्समय लागू महगाई भत्ता
रुपये के आधार पर वेतन(वेतनमान निर्धारित करने) दिए जाने का मांग किया जो
कि पुनरीक्षित वेतनमान के 7 वे स्लैब अर्थात 9040+2400 में आता है जो उस
समय के देय अन्य भत्तो के साथ समस्त कटौतियो के बाद 30150 देय होता परंतु
राज्य शासन ने मुझे जानबूझकर आर्थिक हानि पहुँचाने के लिए पुनरीक्षित
वेतनमान के प्रारंभिक स्लैब 7440+ 2400 लागू महगाई भत्ता दिया। वेतन विसंगति को लेकर हाई कोर्ट का आदेशआगे कहना है कि शासन द्वारा अगर समयमान वेतनमान के आधार पर मेरा वेतन
निर्धारण किया जाता तो मुझे पुनरीक्षित वेतनमान के प्रारंभिक वेतनमान
7440+2400 मूलवेतन 9840 महंगाई भत्ता 12300 महायोग 22140 CPF कटौती के बाद
शुद्ध देयक 21156 के स्थान पर स्लैब 7 अर्थात 9390+2400 मूलवेतन 11790
+महंगाई भत्ता 14738 महायोग 26528 CPF कटौती 1179 उपरांत शुद्ध देयक 25349
के आधार पर दिया जाना था इस प्रकार पुनरीक्षित वेतनमान 9390 के आधार पर 8
वर्ष की सेवा अवधि पर संविलियन उपरांत 7 वे वेतनमान का निर्धारण करना था पर
जानबूझकर समयमान वेतनमान के स्थान पर पुनरीक्षित वेतनमान 4000 × 1.86
=7440 के प्रारंभिक वेतनमान में निर्धारित कर दिया गया जो सहायक शिक्षक के
रूप में मेरे वेतन विसंगति का कारण बना।
जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने दिनाँक 9 सितम्बर 2019 को आदेश देते हुए
निराकरण करने का आदेश दिया है शिव सारथी का यह भी कहना है कि किसी भी
शासकीय कर्मचारी का वेतनमान बढ़ते क्रम में निर्धारित होता है परन्तु राज्य
शासन ने इसके विपरित घटा दिया और उन्हें उम्मीद है कि जब न्यायालय
शिक्षार्मियो को निम्न से उच्च वेतनमान का लाभ दे सकता है जिसका पँचायत
विभाग में प्रवधान ही नही था तो समयमान वेतनमान के आधार पर निर्धारण का जो
आलरेडी आदेशित है क्यो नही दे सकता।
उन्होंने प्रदेश के सभी सहायक शिक्षको से अपील किया है कि अधिक से अधिक
संख्या में माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका लगाकर अपने अधिकार को
हासिल करें।
