टीईटी विवाद: शिक्षक दिल्ली पहुंचे, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उठाई अपनी मांगें

 छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के शिक्षक टीईटी (Teacher Eligibility Test) विवाद को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से सीधे मिलकर अपने लंबित मुद्दों को सामने रखना है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि टीईटी की अनिवार्यता केवल नए नियुक्त शिक्षकों के लिए होनी चाहिए, जबकि अनुभवी और लंबे समय से सेवा में लगे शिक्षकों पर इसे लागू करना अनुचित और असंगत है।

छत्तीसगढ़ में शिक्षकों पर बढ़ा तनाव: प्रोजेक्ट और प्री‑बोर्ड परीक्षाओं का समन्वय जरूरी

 छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग और संचालक लोक शिक्षण के बीच समन्वय की कमी के कारण उत्पन्न हुआ है। राज्य के कई स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षा की प्री‑बोर्ड परीक्षाओं की तिथियां निर्धारित की गई हैं, जबकि इसी समय प्रायोगिक और प्रोजेक्ट कार्यों के लिए भी पहले से निर्देश जारी हैं। इस स्थिति में दोनों महत्वपूर्ण शैक्षणिक गतिविधियों को एक साथ पूरा करना शिक्षकों और छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है।

छत्तीसगढ़ में स्कूल रेशनलाइजेशन के बाद भी स्थिति जस की तस, कई स्कूल ताले बंद और पढ़ाई प्रभावित

 छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग की रेशनलाइजेशन नीति लागू होने के बावजूद कई सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं दिख रहा है। कई स्कूलों में गेट पर ताला लगा हुआ है और कक्षा संचालन सामान्य रूप से नहीं हो पा रहा है, जिससे स्थानीय बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

छत्तीसगढ़ में शिक्षक हत्या: घरेलू विवाद ने लिया भयावह रूप

 छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में एक शिक्षिका और शिक्षक समुदाय को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शिक्षक की हत्या उसके ही घर में उसकी पत्नी द्वारा की गई। यह मामला शिक्षा क्षेत्र, शिक्षक सुरक्षा, घरेलू हिंसा, और पारिवारिक विवाद जैसे हाई CPC कीवर्ड्स के लिए महत्वपूर्ण है।

छत्तीसगढ़ में डिजिटल अटेंडेंस से स्कूल शिक्षा में सुधार की नई पहल

 छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल शिक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक बड़ी पहल की है। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक और छात्र दोनों की उपस्थिति डिजिटल रूप से दर्ज की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य शैक्षणिक गतिविधियों में नियमितता सुनिश्चित करना, स्कूल अनुशासन में सुधार लाना और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है।

छत्तीसगढ़ में शिक्षक तनाव: प्रोजेक्ट और प्री‑बोर्ड परीक्षाओं पर तालमेल की कमी से बढ़ी चिंता

छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा तंत्र में शिक्षक और प्रशासन के बीच तालमेल की कमी ने एक बार फिर तनाव पैदा कर दिया है। हाल ही में शिक्षक संघों ने चेतावनी दी है कि प्रोजेक्ट कार्य और प्री‑बोर्ड परीक्षाओं को एक साथ संचालित करना शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है। शिक्षा विभाग द्वारा दोनों गतिविधियों के लिए एक ही समय सीमा तय किए जाने से शिक्षक अतिरिक्त दबाव और तनाव का सामना कर रहे हैं।

शिक्षा विभाग में सेवा गणना को लेकर बड़ा आंदोलन, शिक्षकों ने सीएम से की मांग

 छत्तीसगढ़ में शिक्षक समुदाय एक महत्वपूर्ण मांग को लेकर जोरदार संघर्ष कर रहा है। सरकारी शिक्षकों का कहना है कि उनकी सेवा गणना पहले नियुक्ति तिथि से की जानी चाहिए, न कि बाद की किसी तिथि से। यह मुद्दा शिक्षक संघों और शिक्षा विभाग के बीच जारी बहस का केंद्र बन गया है और राज्य में शिक्षक अधिकार, सेवा नियम सुधार और वेतन न्याय जैसे विषयों पर गहन चर्चा का कारण बन रहा है।

कोरबा में शिक्षा विभाग सक्रिय: युक्तियुक्तकरण के बाद ज्वाइन नहीं करने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई और वेतन रोक

 छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति नीति के अनुपालन में सख्त कदम उठाए हैं। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी कई सरकारी शिक्षकों ने अपने नए विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण नहीं किया, जिसके चलते विभाग ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है।

छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के लिए AI और साइबर सुरक्षा पर अनिवार्य 50 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू

 छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक नई एआई (Artificial Intelligence) और साइबर सुरक्षा ट्रेनिंग को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य डिजिटल दक्षता और शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाना है। इस कदम का हिस्सा बनने वाला 50 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्स सभी सरकारी, निजी और अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के लिए लागू होगा, जिससे वे तकनीकी दुनिया के बदलते खतरों और अवसरों के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सकें।

छत्तीसगढ़ में शिक्षक आंदोलन का नया मोड़: प्रदर्शन के बाद फेडरेशन का रुख हो गया तेज

 छत्तीसगढ़ में शिक्षक संगठनों और शिक्षा प्रशासन के बीच गत संघर्ष एक नई दिशा पकड़े हुए है। दुर्ग में जनता दल (जेडी) के खिलाफ आयोजित बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद शिक्षक संघों और फेडरेशन के बीच गतिशीलता में बदलाव देखा जा रहा है। इस प्रदर्शन में शिक्षकों ने कई लंबित मुद्दों जैसे वेतन विसंगतियाँ, प्रथम सेवा गणना, TET और VSK ऐप से जुड़े मुद्दों को उठाया, जिसके बाद फेडरेशन का रुख अधिक सख्त और स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है। 

शिक्षकों की मोबाइल से उपस्थिति को लेकर बढ़ा विवाद, नई व्यवस्था की मांग तेज

 छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षकों की मोबाइल फोन से उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। शिक्षक संगठनों ने इस प्रणाली को अव्यवहारिक बताते हुए शिक्षा विभाग से इसमें तत्काल सुधार की मांग की है। शिक्षक मोबाइल उपस्थिति विवाद, डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम और शिक्षा विभाग नियम जैसे हाई CPC कीवर्ड्स के चलते यह मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है।

छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ की DPI से अहम बैठक, पदोन्नति और TET समेत कई मुद्दों पर सकारात्मक संकेत

 छत्तीसगढ़ में शिक्षकों से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों को लेकर संयुक्त शिक्षक संघ ने लोक शिक्षण संचालनालय में संचालक से महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में शिक्षक पदोन्नति, TET अनिवार्यता, सेवा गणना, स्थानांतरण और गैर-शैक्षणिक कार्यों जैसे प्रमुख विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद शिक्षक संघ ने इन मुद्दों पर सकारात्मक परिणाम की उम्मीद जताई है।

बायोमेट्रिक और मोबाइल से हाजिरी पर सवाल: निजता के उल्लंघन का आरोप, शिक्षक संगठनों का विरोध

 छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने की नई व्यवस्था को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीन के साथ-साथ शिक्षकों के निजी मोबाइल फोन से उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देशों पर शिक्षक संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि यह व्यवस्था शिक्षकों की निजता और डेटा सुरक्षा के अधिकारों का सीधा उल्लंघन है।

कवर्धा स्कूल में बड़ा विवाद: दो शिक्षकों पर गंभीर आरोप, शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप

 छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से शिक्षा जगत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा ने दो शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। यह मामला स्कूल सुरक्षा, छात्र सुरक्षा और शिक्षक जवाबदेही जैसे मुद्दों को एक बार फिर सुर्खियों में ले आया है।

छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की लंबित समस्याएं बनी बड़ा मुद्दा, समाधान की उम्मीद तेज

 छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षकों से जुड़ी लंबित समस्याएं एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लंबे समय से अटकी मांगों को लेकर शिक्षक समुदाय में असंतोष बढ़ता जा रहा है। वेतन विसंगति, पदोन्नति में देरी, युक्तियुक्तकरण, स्थानांतरण नीति और सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दे अब शिक्षा विभाग और सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। यह विषय शिक्षा समाचार, सरकारी शिक्षक वेतन, शिक्षा विभाग अपडेट और शिक्षक आंदोलन जैसे हाई CPC कीवर्ड्स के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है।

नशे में स्कूल पहुंचा शिक्षक निलंबित, शिक्षा विभाग की सख्त कार्रवाई से मचा हड़कंप

 छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले से शिक्षा विभाग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक सहायक शिक्षक शराब के नशे में सरकारी स्कूल पहुंच गया। इस घटना के बाद शिक्षा विभाग ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया। यह मामला शिक्षा विभाग कार्रवाई, सरकारी शिक्षक निलंबन, स्कूल अनुशासन नियम और शिक्षक आचरण उल्लंघन जैसे हाई सीपीसी कीवर्ड्स के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

शिक्षा से बदलता है राष्ट्र का भविष्य, शिक्षक हैं इसकी धुरी: वित्त मंत्री चौधरी

 शिक्षा किसी भी राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय करती है और शिक्षक इस पूरी व्यवस्था की सबसे मजबूत धुरी होते हैं। यह बात छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री चौधरी ने एक शिक्षक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। उनके इस बयान ने शिक्षा सुधार, शिक्षक सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है।