कवर्धा : नियम विरुद्ध अपने मनपसंद 11 शिक्षक पंचायतों
को एरियर्स भुगतान करने वाले बीईओ अब कभी भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है
क्योंकि इस संबंध में खबर प्रकाशित होने के बाद मंत्रालय में बैठे उच्च
अधिकारियों ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है ।
ग्लिब्स ने इस मामले में
खबर प्रकाशित की थी कि कैसे बने केवल 11 शिक्षकों को कई लाख रुपये का एरियर
भुगतान कर दिया है जबकि ऐसा होना ही नहीं था अब सीईओ जिला पंचायत ने इसी
विषय को लेकर बोड़ला बीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और जवाब
संतुष्टिजनक न पाए जाने पर इन पर निलंबन की भी गाज गिर सकती है।
इन बिंदुओं पर मांगा गया है जवाब
जिला पंचायत सीईओ ने विकास खंड शिक्षा अधिकारी से पूछा है की जब एरियर्स
भुगतान हेतु आवंटन प्रदाय ही नहीं किया गया था तो आप के द्वारा बिना
अनुमति के भुगतान कैसे कर दिया गया, वहीं आप ही के द्वारा दी गई जानकारी के
अनुसार 1537 शिक्षक पंचायत संवर्ग को एरियर्स भुगतान बाकी है तो केवल 11
शिक्षकों को क्यों भुगतान किया गया ?.... पंचायत विभाग ने भी अपने आदेश में
यह स्पष्ट किया है कि निम्न से उच्च पद पर सेवा की गणना मात्र वेतन
निर्धारण के लिए होगी तो फिर नियम विरुद्ध एरियर्स राशि का भुगतान कैसे कर
दिया गया और भुगतान करते समय उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया गया
है जबकि उच्च न्यायालय द्वारा एरियर्स भुगतान के संबंध में कोई निर्णय ही
नहीं दिया गया है ।
कुल मिलाकर यह साफ नजर आ रहा है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने नियमों
को ताक पर रखकर अपने मनपसंद शिक्षकों को एरियर्स का भुगतान कर दिया और
विभाग को लाखों रुपए की क्षति पहुंचाई है जिस पर अधिकारी पर कभी भी गाज गिर
सकती है। अब देखना यह होगा ऐसे मामले में जहां पर शासन को स्पष्ट तौर पर
क्षति पहुंचाई गई है ऐसे अधिकारी पर कितनी कठोर कार्रवाई होती है ।
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