बीए, बीएससी बीएड में दाखिले का नहीं बना नियम, फिर सीधे एंट्री

रायपुर.बीए.बीएड व बीएससी.बीएड के कोर्स में इस बार भी विद्यार्थियों को सीधे एंट्री मिलेगी। दाखिले के लिए उन्हें प्रवेश परीक्षा से होकर नहीं गुजरना होगा।

यूजीसी ने सीयू से मांगी शैक्षणिक विभागों में शिक्षकों की जानकारी

बिलासपुर | मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से शिक्षकों की जानकारी मांगी है। यूजीसी ने कहा कि किस विभाग में कितने शिक्षक हैं, कितने की कमी है, उसकी जानकारी भेजिए। इसको लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गुरुवार को बैठक हुई।

सरकारी स्कूल बनेंगे स्मार्ट, शिक्षकों के लिए लागू होगा ड्रेस कोड सफेद शर्ट और काले पैंट पहनकर आएंगे स्कूल

कवर्धा|कबीरधाम जिले के 900 से ज्यादा शासकीय प्राइमरी स्कूल नए शिक्षा सत्र में बदले नजर आएंगे। इन स्कूलों को स्मार्ट बनाने तैयारी चल रही है। शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू होगा। सफेद शर्ट और काले पैंट पहकर शिक्षक स्कूल आएंगे। वहीं शिक्षिकाओं के लिए साड़ी और सलवार के रंग की च्वाईस के लिए समय दिया गया है।

ठहरिए आप शिक्षक हैं और छुट्टी पर जा रहे हैं, तो जाने से पहले जरूर पढ़ लें ये खबर...

रायगढ़. बोर्ड परीक्षा के परिणाम में सुधार के लिए शिक्षण संचालनालय ने ९ वीं और ११ वीं पर फोकस किया है। जिले के ऐसे स्कूल जहां उक्त दोनों कक्षाओं में परिणाम ६५ प्रतिशत से कम है वहां पूरक व अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान मई माह में कक्षा लगाकर तैयारी करानी होगी।

CG में नौकरी की सौगात, PSC समेत इन विभागों में सैकड़ों पोस्ट पर भर्ती के लिए जारी हुआ नोटिफिकेशन

भिलाई. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) ने हाल ही ग्रेजुएट इंंजीनियर्स ट्रेनी के कुल 115 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स व इंट्रूमेंटेशन ट्रेड शामिल हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की अधिकतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए।

शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की तो कॉलेजों की मान्यता होगी रद्द

भास्कर न्यूज | जांजगीर-चांपा निजी कॉलेजों में प्राध्यापक व प्राचार्य की नियुक्ति नहीं करने वालों की मान्यता खतरे में पड़ गई है। बिलासपुर यूनिवर्सिटी ने जल्द ऐसे कॉलेजों की सूची तैयार कर मान्यता खत्म करने की चेतावनी निजी कॉलेज के संचालकों को दी है।

माइंस भेजे गए शिक्षकों और मेडिकल स्टाफ की प्रबंधन के पास सूची ही नहीं

सिटी रिपोर्टर | भिलाई बीएसपी में एक साल के लिए शिक्षकों व मेडिकल स्टाफ को माइंस एरिया में भेजा जाता है। इसमें घालमेल सामने आया है। सालभर पूर्व किन कर्मियों को माइंस भेजा गया, इसकी संबंधित विभाग के पास जानकारी नहीं है। यूनियन के आपत्ति दर्ज किए जाने के बाद प्रबंधन को वहां भेजे जाने वाले शिक्षकों की नई सूची निरस्त करते हुए पूर्व में भेजे गए स्टाफ की सूची तैयार करने में जुटना पड़ा।

नियमित शिक्षकों को पूर्णकालिक अधीक्षक बनाएंगे, आज आवेदन की अंतिम तारीख

आश्रम व छात्रावास में तैनात नियमित शिक्षकों को राज्य सरकार ने पूर्णकालिक अधीक्षक बनने का मौका दिया है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने छात्रावास और आश्रमों में कार्यरत व्याख्याता, उच्च विद्यालय के शिक्षक और सहायक शिक्षकों को छात्रावास अधीक्षक के तौर पर संविलियन के लिए आवेदन मांगे है।

तीन शिक्षकों ने दी विशेष कोचिंग, मानदेय नहीं मिला

डोंगरगढ़| प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास डोंगरगढ़ में कक्षा 9 वीं व 10 वीं के बच्चों के लिए विशेष कोचिंग क्लास संचालित किया जाता है। यह कोचिंग नवंबर, दिसंबर व जनवरी में आयोजित हुई। विशेष कोचिंग क्लास की राशि का भुगतान आदिम जाति विभाग राजनांदगांव से होता है।

गणित-अंग्रेजी विषयों पर शिक्षकों को दिया प्रशिक्षण

सहसपुर लोहारा|स्मार्ट शाला के अंतर्गत नगर में 4 दिवसीय किट आधारित प्रशिक्षण दिया गया। विकासखंड के 182 प्राथमिक शाला की शिक्षक व शिक्षिकाओं को दो चरणों में गणित व अंग्रेजी विषयों का कीट के आधार पर संपर्क फाउंडेशन द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

जानिए, कंडोम में अलग-अलग रंगो का इस्तेमाल क्यों किया जाता हैं?

दोस्तों क्या कभी आपने सोचा हैं कि कंडोम के विज्ञापनों में बैंगनी, पिंक, रेड और काले रंगो का इस्तेमाल क्यों किया जाता हैं खैर कोई बात नहीं आज हम आपको बताते हैं इसके पीछे एक मजेदार किस्सा हैं कि रंगो का प्रभाव हमारे स्वभाव, व्यवहार और हमारी राशियों पर पड़ता हैं वैसे ही रंगो का प्रभाव हमारे निजी रिश्तों पर भी पड़ता हैं।

संविलियन को लेकर शिक्षाकर्मियों में जगी आस, जब राजस्थान से लौटी चार सदस्यीय टीम

रायपुर . राजस्थान में शिक्षाकर्मियों को मिलने वाली सुविधाओं का अध्ययन कर सरकार की ओर से गठित चार सदस्यीय टीम वापस लौट आई है। टीम के राजस्थान दौरे से शिक्षाकर्मियों में एक नई उम्मीद जगी है। शिक्षाकर्मियों ने सरकार से मांग की है कि सरकार राजस्थान के नियमों को सार्वजनिक कर संविलियन की घोषणा करें।