Mission promotion : अब शिक्षाकर्मी चलाएंगे मिशन है पदोन्नति, लक्ष्य है क्रमोन्नति अभियान

रायपुर। छत्तीसगढ़ पंचायत नगरी निकाय शिक्षक संघ ने आज अपने प्रांतीय बैठक में क्रमोन्नति, वेतन विसंगति व 08 वर्ष का बंधन समाप्त करने की मांग को मुख्यमन्त्री जी के समक्ष रखने का निर्णय लिया है और इसके लिए मुख्यमंत्री के आतिथ्य में प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा ।

संविलियन आदेश जारी करने में जशपुर रहा प्रदेश भर में अव्वल 4 हजार 62 सहायक शिक्षकों, शिक्षकों का संविलियन आदेश जारी

भास्कर न्यूज | जशपुरनगर-पत्थलगांव
शिक्षा विभाग ने आखिरकार जिले के शिक्षाकर्मियों के लिए शुक्रवार को संविलियन आदेश जारी कर दिया। प्रदेश के शिक्षाकर्मियों के संविलियन की प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पुरा कराने के लिए स्कूल शिक्षा सचिव गौरव द्विवेदी ने एक विस्तृत समय सारणी जारी की थी।

देश में रोजगार को लेकर नहीं कोई आंकड़ा; 'भास्कर पड़ताल' में सामने आये संगठन, विशेषज्ञाें और कंपनियाें के अलग-अलग दावे

नई दिल्ली.  देश में रोजगार के आंकड़ों को लेकर बहस लगातार जारी है। हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि दो करोड़ जॉब्स हर साल देने की बात प्रधानमंत्री ने कही थी, लेकिन हकीकत इससे परे है।

शिक्षक नहीं, यूजीसी ने 8 विभागों की मान्यता रद्द की

यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (यूजीसी) ने देश की ओपन यूनिवर्सिटी में संचालित होने वाले विभागों की मान्यता जारी की है। इसमें यूजीसी ने पं. सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के 8 विभागों की मान्यता समाप्त कर दी है। ओपन यूनिवर्सिटी को केवल एक विषय बीए की मान्यता मिली है।

पंचायत विभाग के नए राजपत्र में समतुल्य वेतनमान का उल्लेख नहीं, ननि शिक्षक संघ ने की मांग

रायपुर। छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ ने कहा है कि पंचायत विभाग के राजपत्र 2018 व शिक्षा विभाग संविलियन आदेश में विरोधाभास है।

MP में होने जा रही हैं 62 हजार शिक्षकों की भर्ती! सरकार ने आदेश किए जारी

गुना@जावेद खान की रिपोर्ट...
मध्यप्रदेश में होने वाले चुनावों से पहले एक बार फिर MP में शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार जल्द ही प्रदेश में 62,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। जिसमें कुछ को आरक्षण का लाभ भी दिया जाएगा। वहीं 18000 पर अतिथि शिक्षकों के लिए भी आरक्षित रहेंगे।

शिक्षक नहीं, यूजीसी ने 8 विभागों की मान्यता रद्द की

यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (यूजीसी) ने देश की ओपन यूनिवर्सिटी में संचालित होने वाले विभागों की मान्यता जारी की है। इसमें यूजीसी ने पं. सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के 8 विभागों की मान्यता समाप्त कर दी है। ओपन यूनिवर्सिटी को केवल एक विषय बीए की मान्यता मिली है।

IBPS recruitment 2018: PO के 4 हजार 102 पदों पर 14 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन, जानिए वैकेंसी से जुड़ी हर जानकारी

नई दिल्ली: IBPS recruitment 2018:  इंस्‍टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्‍शन (IBPS) ने पीओ के 4,102 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. ​IBPS PO के पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू होगी. आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 सितंबर रखी गई है.

शिक्षकों की कमी की ओर किसी का ध्यान नहीं, बस योजनाएं बनती जा रही हैं

हाल ही में लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए तारांकित प्रश्नों के जवाब में कहा गया कि देशभर में दस लाख से भी ज्यादा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी है। यह कमी दस लाख से भी ज़्यादा मानी गई है।

Exclusive: संविलियन का राजपत्र हुआ प्रकाशित, अब शिक्षक पंचायत संवर्ग भर्ती अधिनियम 2018 के तहत होगी भर्ती

रायपुर। शिक्षाकर्मियों के लिए अब आगे की भर्ती शिक्षाकर्मी भर्ती अधिनियम 2018 के तहत होगी जिसका राजपत्र में प्रकाशन भी हो चुका है 27 जुलाई को  प्रकाशित हुए राजपत्र में इस बात का स्पष्ट रूप से जिक्र है कि 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद शिक्षाकर्मियों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन हो जाएगा।

प्रशासन ने पंडाल तो तोड़ा लेकिन नहीं तोड़ सके इस युवक का हौसला, भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी है संघर्ष...

जांजगीर-चांपा. पामगढ़ स्थित शासकीय महामाया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ३१ मई से दो जून तक हुई डीएलएड की परीक्षाओं में हुए नकल के प्रकरण का प्रकरण दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में आरोप लगाने वाले पेशे से शिक्षक मुरली मनोहर शर्मा ने प्रशासन पर जांच में देरी का आरोप लगाते हुए १० अगस्त से जिला मुख्यालय स्थित कचेहरी चौक में आमरण अनशन शुरू तो किया,

शिक्षा विभाग में जल्द शुरू होगी शिक्षक पदों पर भर्ती, छत्तीसगढ़ सरकार ने दी मंजूरी

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने भले ही चुनावी वर्ष को ध्यान में रखते हुए युवाओं को साधने का एक नया प्रयास किया है, जबकि हकीकत इससे कहीं परे है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के 35 शासकीय कॉलेजों में वर्तमान सत्र से ही 14 नए पाठ्यक्रमों में 1935 सीटों के साथ शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्टॉफ के 121 पदों की स्वीकृति दे दी है।