पहले से ही संस्कृत के 18 व्याख्याता अतिशेष, फिर भी दूसरे जिले के 7 शिक्षाकर्मियों की कर दी पोस्टिंग टीएल की मीटिंग मंगलवार को जिला पंचायत सीईओ और जिला
शिक्षाधिकारी (डीईओ) के बीच व्याख्याता पंचायत के रिक्त पदों को लेकर जमकर
बहस हुई। सीईओ ने डीईओ पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया तो डीईओ ने
पलटवार किया, कहा- वे भी प्राचार्यों से ही रिक्त पदों की जानकारी लेते
हैं, उन्हें सपना थोड़ी आता है। अब प्राचार्य क्यों गलत जानकारी देते हैं,
वे ही बताएंगे।
कलेक्टर ने पारदर्शी सूची तैयार करने की बात कहकर दोनों को शांत कराया।
कलेक्टोरेट के मंथन हाल में टीएल की बैठक के दौरान दूसरे जिले से ट्रांसफर पर आए व्याख्याता पंचायत की पोस्टिंग का मामला उठा। सीईओ ने कहा कि नेता शिक्षा विभाग से खाली पदों की सूची से हटकर पद की जानकारी ला रहे हैं। इसमें प्राचार्य का हस्ताक्षर भी होता है। इसके चलते दबावपूर्वक पोस्टिंग करनी पड़ती है। पहले पोस्टिंग पाने वाले व्याख्याता पंचायत को जब इसका पता चल रहा है तो वे आकर हंगामा करते हैं। वे लेन-देन का आरोप लगा रहे हैं। यह सब स्थिति डीईओ के कारण उत्पन्न होती है। यदि डीईओ पहले सही जानकारी दें तो यह सब नहीं होगा। इस पर डीईओ ने कहा कि प्राचार्यों से ही जानकारी लेकर जिले में रिक्त पदों की सूची बनाई जाती है। इसके बाद प्राचार्य नेताओं को खाली पदों की जानकारी कैसे देते हैं ये तो वही बता पाएंगे। कुछ पद विभागीय पदोन्नति के जरूर होते हैं। इस पर पंचायत विभाग का अधिकार नहीं है। 10 मिनट तक इस मुद्दे पर सीईओ और डीईओ के बीच बहस होती रही।
ठीक से करें आबादी जमीन का सर्वे
कलेक्टर ने कहा आबादी भूमि का सर्वे तीन माह के भीतर करना है। अगले साल से पट्टा वितरण किया जाएगा। शहर के आसपास के इलाके में भू-माफिया सक्रिय हैं। उनकी वजह से आबादी जमीन का सर्वे करने में दिक्कत हो सकती है। उन्होंने फसल सर्वे में इस वर्ष की तरह गलतियां होने पर कार्रवाई करने और राजस्व प्रकरण के आवेदनों में दोनों पक्षों का पूरा पता लेने के निर्देश दिए।
सीधी भर्ती के लिए निकाले गए पदों पर करनी पड़ी कटौती
जिला पंचायत प्रशासन ने हाल ही व्याख्याता पंचायत के 99 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था। आवेदन लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अचानक जिला पंचायत ने 47 पद घटा दिए और यह सूचना जारी कर दी कि अब 52 पदों पर ही भर्ती की जाएगी। जिला पंचायत ने पद घटाने का कारण तो नहीं बताया, लेकिन यह साफ हो गया है कि सीधी भर्ती के पदों पर भी अफसरों ने तबादला देकर पोस्टिंग कर दी।
अतिशेष की जानकारी पहले ही दे दी थी: डीईओ
डीईओ हेमंत उपाध्याय का दावा है कि उन्होंने जिले में संस्कृत के 18 व्याख्याता पंचायत अतिशेष होने की जानकारी जिला पंचायत को दो से अधिक बार दी है। साथ ही युक्तियुक्तकरण कर अतिशेष व्याख्याता पंचायत को रिक्त पद वाले स्कूलों में पोस्टिंग करने का आग्रह भी किया गया था। इसके बाद भी जिला पंचायत ने किस आधार पर 7 व्याख्याता पंचायत की पोस्टिंग की है, यह तो वे ही बता सकते हैं।
शिक्षा विभाग ने दी रिक्त पदों की जानकारी
इस मामले में जिला पंचायत सीईओ मौर्य यह सफाई देते हैं कि उन्हें अतिशेष की जानकारी नहीं थी और न ही शिक्षा विभाग ने उन्हें यह बात बताई है। शिक्षा विभाग से रिक्तियों की जो सूची मिली थी, उसी के आधार पर पोस्टिंग की गई है। कला के जो तीन प्रकरण अतिशेष के हैं। वे पुराने हैं। उन्हें पिछले वित्तीय वर्ष में ही एनओसी जारी हो गई थी। इसी के आधार पर उनकी पोस्टिंग की गई है।
पंचायतों में बॉयोमिट्रिक मशीन लगाएंगे
कलेक्टर ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत व राजस्व विभागों में जहां बड़ी संख्या में मैदानी स्तर पर कर्मचारी कार्यरत हैं वहां बॉयोमिट्रिक अटेंडेंस से कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए हर पंचायतों में भी एक-एक मशीन लगाई जा सकती है। उन्होंने रोड साइड प्लांटेशन, नेशनल हाईवे में जहां पेड़ काटे गए हैं, वहां पौधे लगाने कहा।
कलेक्टर ने डीईओ से कहा-पंचायत एक्ट के अंतर्गत है शिक्षा विभाग, भूल गए हो ?
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कलेक्टर ने पारदर्शी सूची तैयार करने की बात कहकर दोनों को शांत कराया।
कलेक्टोरेट के मंथन हाल में टीएल की बैठक के दौरान दूसरे जिले से ट्रांसफर पर आए व्याख्याता पंचायत की पोस्टिंग का मामला उठा। सीईओ ने कहा कि नेता शिक्षा विभाग से खाली पदों की सूची से हटकर पद की जानकारी ला रहे हैं। इसमें प्राचार्य का हस्ताक्षर भी होता है। इसके चलते दबावपूर्वक पोस्टिंग करनी पड़ती है। पहले पोस्टिंग पाने वाले व्याख्याता पंचायत को जब इसका पता चल रहा है तो वे आकर हंगामा करते हैं। वे लेन-देन का आरोप लगा रहे हैं। यह सब स्थिति डीईओ के कारण उत्पन्न होती है। यदि डीईओ पहले सही जानकारी दें तो यह सब नहीं होगा। इस पर डीईओ ने कहा कि प्राचार्यों से ही जानकारी लेकर जिले में रिक्त पदों की सूची बनाई जाती है। इसके बाद प्राचार्य नेताओं को खाली पदों की जानकारी कैसे देते हैं ये तो वही बता पाएंगे। कुछ पद विभागीय पदोन्नति के जरूर होते हैं। इस पर पंचायत विभाग का अधिकार नहीं है। 10 मिनट तक इस मुद्दे पर सीईओ और डीईओ के बीच बहस होती रही।
ठीक से करें आबादी जमीन का सर्वे
कलेक्टर ने कहा आबादी भूमि का सर्वे तीन माह के भीतर करना है। अगले साल से पट्टा वितरण किया जाएगा। शहर के आसपास के इलाके में भू-माफिया सक्रिय हैं। उनकी वजह से आबादी जमीन का सर्वे करने में दिक्कत हो सकती है। उन्होंने फसल सर्वे में इस वर्ष की तरह गलतियां होने पर कार्रवाई करने और राजस्व प्रकरण के आवेदनों में दोनों पक्षों का पूरा पता लेने के निर्देश दिए।
सीधी भर्ती के लिए निकाले गए पदों पर करनी पड़ी कटौती
जिला पंचायत प्रशासन ने हाल ही व्याख्याता पंचायत के 99 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था। आवेदन लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अचानक जिला पंचायत ने 47 पद घटा दिए और यह सूचना जारी कर दी कि अब 52 पदों पर ही भर्ती की जाएगी। जिला पंचायत ने पद घटाने का कारण तो नहीं बताया, लेकिन यह साफ हो गया है कि सीधी भर्ती के पदों पर भी अफसरों ने तबादला देकर पोस्टिंग कर दी।
अतिशेष की जानकारी पहले ही दे दी थी: डीईओ
डीईओ हेमंत उपाध्याय का दावा है कि उन्होंने जिले में संस्कृत के 18 व्याख्याता पंचायत अतिशेष होने की जानकारी जिला पंचायत को दो से अधिक बार दी है। साथ ही युक्तियुक्तकरण कर अतिशेष व्याख्याता पंचायत को रिक्त पद वाले स्कूलों में पोस्टिंग करने का आग्रह भी किया गया था। इसके बाद भी जिला पंचायत ने किस आधार पर 7 व्याख्याता पंचायत की पोस्टिंग की है, यह तो वे ही बता सकते हैं।
शिक्षा विभाग ने दी रिक्त पदों की जानकारी
इस मामले में जिला पंचायत सीईओ मौर्य यह सफाई देते हैं कि उन्हें अतिशेष की जानकारी नहीं थी और न ही शिक्षा विभाग ने उन्हें यह बात बताई है। शिक्षा विभाग से रिक्तियों की जो सूची मिली थी, उसी के आधार पर पोस्टिंग की गई है। कला के जो तीन प्रकरण अतिशेष के हैं। वे पुराने हैं। उन्हें पिछले वित्तीय वर्ष में ही एनओसी जारी हो गई थी। इसी के आधार पर उनकी पोस्टिंग की गई है।
पंचायतों में बॉयोमिट्रिक मशीन लगाएंगे
कलेक्टर ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत व राजस्व विभागों में जहां बड़ी संख्या में मैदानी स्तर पर कर्मचारी कार्यरत हैं वहां बॉयोमिट्रिक अटेंडेंस से कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए हर पंचायतों में भी एक-एक मशीन लगाई जा सकती है। उन्होंने रोड साइड प्लांटेशन, नेशनल हाईवे में जहां पेड़ काटे गए हैं, वहां पौधे लगाने कहा।
कलेक्टर ने डीईओ से कहा-पंचायत एक्ट के अंतर्गत है शिक्षा विभाग, भूल गए हो ?
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