16 करोड़ खाते में फिर भी एससीईआरटी के अफसरों ने रोका शिक्षकों का मेहनताना, यह है मामला

 रायपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने पहले तो शिक्षकों, व्याख्याताओं से केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट पर काम कराया और अब मानदेय देने से कतरा रहे हैं। आरोप है कि एससीईआरटी के संचालक राजेश सिंह राणा ने शिक्षकों का मानदेय रोक दिया है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ और छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ में भारी रोष है। चार साल के बाद भी मेहनताना नहीं मिलने पर छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ ने मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डा. आलोक शुक्ला से हस्तक्षेप करने की मांग की है।

VIDEO- सहायक शिक्षकों की पदोन्नति का मामला,JD से मिला फेडरेशन,यहां फंसा पेच

 बिलासपुर।सहायक शिक्षको की पदोन्नति का मामला उच्च न्यायलय बिलासपुर में लंबित है। जिसकी वजह से शिक्षको मानसिक और आर्थिक नुकसान हो रहा है। शिक्षक नेता अपने साथियों माँग पर न्याय प्रक्रिया में विभाग

शिक्षको के समयमान वेतनमान के लिए जे डी ने मंगाया प्रस्ताव

 शिक्षको के समयमान वेतनमान के लिए जे डी ने मंगाया प्रस्ताव

ई व टी संवर्ग शिक्षक 7212 पद रिक्त, स्कूल शिक्षा मंत्री ने सदन को बताया

 रायपुर। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत ई व टी संवर्ग शिक्षको के 7212 पद रिक्त हैं। विधायक ममता चन्द्राकर के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने यह जानकारी दी। विधायक ममता चंद्राकर ने विषयवार ई व टी संवर्ग रिक्त पदों की जानकारी मांगी।

छत्‍तीसगढ़ विधानसभा : शिक्षकों की भर्ती नहीं होने पर विपक्ष का बहिर्गमन

 रायपुर (राज्य ब्यूरो)। छत्‍तीसगढ़ विधानसभा में को भाजपा विधायकों ने स्कूलों में व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षकों के भर्ती के मामले में सरकार को घेरा। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के जवाब पर असंतुष्ट होकर भाजपा विधायकों ने बहिर्गमन किया। शून्यकाल में नवा रायपुर के किसान की मौत का मुद्दा भाजपा विधायकों ने उठाया। मृतक के स्वजनों को 50 लाख रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की।

शिक्षक संगठनों के लिए वक़्त का पहिया घूमकर फ़िर वहीं पहुंच रहा… फिर बन रहे 2018 जैसै हालात… ?

 रायपुर : राज्य में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। यह राज्य के कर्मचारी की बहुप्रतीक्षित मांग थी, जिसे  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट भाषण के दौरान पूरा कर दिया है। इसी खुशी को लेकर छत्तीसगढ़ शिक्षक संवर्ग / पंचायत

छत्तीसगढ़ में अब नहीं होगी शिक्षाकर्मी भर्ती : सीएम बघेल बोले जब भी होगी सीधे शिक्षक भर्ती होगी, पंचायत सचिवों की मांगों पर कमेटी बनाने का ऐलान

 रायपुर। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के आदेश पर छत्तीसगढ़ शिक्षा संवर्ग ने मंगलवार को राजधानी रायपुर के इनडोर स्टेडियम में सीएम बघेल के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। आयोजन में सीएम भूपेश बघेल के पहुंचते ही नारों के भारी शोर के साथ सीएम का स्वागत हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीए

पेंशन बहाली पर बिग थैंक्यू:शिक्षक और पंचायत सचिवों ने मुख्यमंत्री का किया सम्मान, एक साथ बोले-मिल गई पेंशन, अब नहीं टेंशन

 छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शिक्षक और पंचायत सचिवों ने मुख्यमंत्री को बिग थैंक्स कहा। दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने पुराने पेंशन सिस्टम को प्रदेश में लागू किया है।

अब कोई शिक्षा कर्मी भर्ती नहीं होगी जो होगी शिक्षक भर्ती होगी

 रायपुर

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के इनडोर स्टेडियम में छत्तीसगढ़ शिक्षक संवर्ग एवं पंचायत  सचिव संघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जब मैने घोषणा की  ओल्ड पेंशन लागू होगी तो

शिक्षक भर्ती की मांग: बीएड-डीएड संघ ने राज्यव्यापी आंदोलन का किया ऐलान

 रायपुर। बीएड-डीएड संघ ने राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है.कला संकाय में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे. जानकारी के अनुसार 6 अप्रैल को राज्यभर के डीएड-बीएड किए हजारों बेरोजगार लोग अपनी मांगों को लेकर बूढ़ा तालाब धार्मिक स्थल पर प्रदर्शन करेंगे.

छत्तीसगढ़: केंद्र से चार हजार शिक्षकों को मिला 16 करोड़ रुपये मेहनताना, राशि दबाकर बैठा शिक्षा विभाग

 संदीप तिवारी, रायपुर(नईदुनिया)। केंद्र सरकार ने प्रदेश के चार हजार शिक्षकों को बतौर पारिश्रमिक राशि के रूप में 16 करोड़ 21 लाख रुपये जारी किया है। इसे शिक्षकों को वितरित न करके राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने अपने खाते में रख लिया है। नतीजा यह हो रहा है कि शिक्षकों को पारिश्रमिक के लिए दो साल से भटकना पड़ रहा है।

शिक्षकों को झटका! प्रमोशन पर हाईकोर्ट ने लगाया स्टे, राज्य शासन को भेजा नोटिस

 शैलेंद्र सिंह/बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मिडिल स्कूल और लेक्चरर के प्रमोशन पर रोक लगा दी है. राज्य सरकार ने प्रमोशन के लिए अनुभव की सीमा को 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया था, जिससे सीनियर शिक्षकों का प्रमोशन प्रभावित हो रहा था. इसे देखते हुए सीनियर शिक्षकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस अरुप कुमार गोस्वामी की डिवीजन बेंच में हुई. इस मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है.