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4 हजार रिश्वत लेते शिक्षा विभाग का बाबू पकड़ाया

राजनांदगांव/डोंगरगढ.शिक्षा विभाग के एक लिपिक रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। डोंगरगढ़ के ब्लाक शिक्षा कार्यालय के लिपिक मनीष राजपूत को एंटी करप्शन ब्यूरो ने क्षेत्र के एक शिक्षाकर्मी से वेतन आहरण के बदले रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

ख़बरें अब तक : 7th pay commission for teachers: सातवाँ वेतन आयोग और प्राथमिक विद्यालय के नवनियुक्त शिक्षक (सहायक अध्यापक)

इस वर्ष लागू होगी नई शिक्षा नीति : रामशंकर कठेरिया

वाराणसी: केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री रामशंकर कठेरिया ने कहा कि सरकार देश में विश्वस्तरीय गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए नई शिक्षा नीति इसी वर्ष लागू करेगी। इसके लिए कई स्तरों पर प्रयास चल रहा है।

शिक्षकों के बीच ही अतिशेष को लेकर उठे सवाल

जांजगीर-चांपा. जिले में पंचायत शिक्षकों को अतिशेष बताकर मूल शालाओं से अन्यत्र पदस्थ किया गया है। इसके लिए जिला पंचायत द्वारा शिक्षकों की काउंसिलिंग भी कराई गई है, लेकिन वर्ष 2014 में निकाले गए अतिशेष शिक्षकों की सूची से यह सूची अलग है।

प्राथमिक शिक्षकों को मिल सकता है 38-44 हज़ार प्रति माह वेतन, उच्च प्राथमिक शिक्षकों को 50-57 हज़ार प्रति माह वेतन

प्राथमिक शिक्षकों को मिल सकता है 38-44 हज़ार प्रति माह वेतन, उच्च प्राथमिक शिक्षकों को  50-57 हज़ार प्रति माह वेतन - अगर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें  Chhatisgarh सरकार भी मान लेती है तो HRA variable मानते हुए 4200 ग्रेड पे वालों को 37-44 रूपए प्रति माह वेतन, और 4600 ग्रेड पे वालों को 50-57 हज़ार रूपए प्रति माह वेतन तक मिल सकता है

7वें वेतन आयोग की सिफारिशें कैबिनेट ने मंजूर,आज शाम 5.30 बजे वित्तमंत्री अरुण जेटली इस बारे में औपचारिक रूप से देंगे बयान,7वें वेतन आयोग की सिफारिशें कैबिनेट ने मंजूर की, 23 प्रतिशत से अधिक होगी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि

नई दिल्ली: मोदी कैबिनेट की आज हुई एक अहम बैठक में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया गया है।  सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा वेतनमान देने की मंजूरी दी है।

40 हाई स्कूलों का दर्जा बढ़ा, हायर सेकेंडरी के रूप में हुआ अपग्रेडेशन

छत्तीसगढ़ राज्य शासन की ओर से 40 हाई स्कूलों का हायर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड के लिए चालू वर्ष 2016-17 के बजट में स्वीकृति प्रदान की गई है. अपग्रेड किए गए हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए प्रति संस्था 9 पद के मान से कुल 360 पदों की भी स्वीकृति दी गई है.

निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित शिक्षकों पर होगी कार्रवाई

दंतेवाड़ा. नए शिक्षा सत्र शुरू होने पर शालाओं के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए जाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। कलक्टर सौरभ कुमार ने समय सीमा की बैठक में नवीन सत्र में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

वेतन के लिए 5 जुलाई को जाएंगे हड़ताल पर

शालेय शिक्षाकर्मी संघ के पदाधिकारियों ने सोमवार को जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं का निराकरण करने की मांग की। पदाधिकारियों ने बताया कि एक साल से ज्ञापन के माध्यम से समस्याओं से अवगत करा रहे हैं लेकिन अब तक एक भी समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है।

वरिष्ठता सूची में त्रुटि से शिक्षक परेशान

कोरबा. जिला पंचायत द्वारा शिक्षाकर्मियों की पदोन्नति की अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया गया है। पंचायत संवर्ग के व्याख्याता, शिक्षक व सहायक शिक्षक की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन करते वक्त अनेक लापरवाही बरती गई है। सूची में यह दर्शाया गया है कि शिक्षक पदोन्नति के लिए पात्र हैं या नहीं।

नदारत मिले शिक्षकों का कटेगा वेतन

लखनपुर। सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा स्कूलों का निरीक्षण किया गया। इसमें मध्यान्ह भोजन से लेकर छात्रों की उपस्थिति पंजी तथा शिक्षकों के नदारद मिले। शिक्षकों को अवैतनिक करने की कार्रवाई के लिए अनुशंसा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भेजी गई है।

समय से स्कूल न पहुंचने पर शिक्षकों से स्पष्टीकरण तलब

मस्तूरी. नवीन शिक्षण सत्र के प्रारंभ होते ही शिक्षक शिक्षिकाएं अपने पुराने ढर्रे पर लौट आए हैं। स्कूल में देर से आना और घर जल्दी चले जाने की पुरानी परम्परा आज भी यथावत है। जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों के द्वारा लगातार शिकायत का दौर शुरू हो गया है।

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