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छत्तीसगढ़: शिक्षक के 57866 पद रिक्त!

रायपुर | संवाददाता: आदिम जाति कल्याण विभाग में शिक्षकों के 57866 पद रिक्त पड़े हैं. जिस छत्तीसगढ़ में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 19 लाख 53 हजार 5 सौ 56 है उसमें आदिम जाति कल्याण विभाग में ही शिक्षकों के 57 हजार 8 सौ 66 पद रिक्त पड़े हुये हैं. इस विभाग में सेटअप के अनुसार शिक्षकों के 2 लाख 40 हजार 7 सौ 67 पद स्वीकृत हैं उसमें से करीब 24 फीसदी पद रिक्त पड़े हुये हैं.

तीन शिक्षकों पर निलंबन की डीईओ ने की कार्रवाई

जशपुरनगर. बगीचा विकासखंड के ग्राम घुघरी के जंगल में शैक्षणिक भ्रमण के लिए गए छात्रों पर मधुमक्खी का हमला होने से एक की मौत मामले को लेकर तीन शिक्षकों पर निलंबन की गाज गिराई गई है।

जानिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम

भारत देश में 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा आधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया है। यह पूरे देश में अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। इस कानून को लागू करने के लिए गुजरात राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा फरवरी 2012 से नियम तैयार किये गये हैं।

देश की संसद ओर शिक्षको को शर्मसार किया उस्मानाबाद के सांसद रविन्द्र गायकवाड़ ने

लखनऊ: एयर इंडिया की फ्लाइट में बिज़नेस क्लास की सुविधा न होने पर एयर इंडिया के अधिकारियो को चप्पल से मारने वाले सांसद ,जो पेशे से शिक्षक है,ने पूरे शिक्षक समाज को शर्मसार कर दिया है। ऐसे शिक्षक आज के बच्चों को क्या शिक्षा  देना चाहते है ?

सहायक पंचायत शिक्षकों के पदोन्नति आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

बिलासपुर !   जिला पंचायत में पंचायत शिक्षकों के पदोन्नति के आदेश पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक वरीयता सूची में गड़बड़ी के संबंध में दायर याचिका की अंतिम रुप सुनवाई नहीं जाती।

सहायक पंचायत शिक्षकों के पदोन्नति आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

बिलासपुर !   जिला पंचायत में पंचायत शिक्षकों के पदोन्नति के आदेश पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक वरीयता सूची में गड़बड़ी के संबंध में दायर याचिका की अंतिम रुप सुनवाई नहीं जाती।

शिक्षा विभाग में बीआरपी भर्ती के लिए आवेदन 25 तक

महासमुंद। जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक विकासखंडों में एक-एक बीआरपी की भर्ती की जानी है, जिसमें निर्धारित मापदंड पूरा करने वाले इच्छुक नियमित प्रधान पाठकों (पूर्व माध्यमिक शाला) से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके साथ ही संकुल केन्द्र समन्वयकों के पदपूर्ति के लिए संकुलवार इच्छुक शिक्षकों से आवेदन 25 मार्च तक आमंत्रित किए गए हैं। इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

विधायकों ने पूछा- बिना शिक्षकों के पढ़ाई में कैसी गुणवत्ता ला रहे मंत्रीजी

विधानसभा में बुधवार को प्रदेश में विषय शिक्षकों, प्राचार्यों व हेडमास्टरों के हजारों खाली पदों को लेकर शिक्षामंत्री केदार कश्यप घिर गए। उनसे सत्तापक्ष व विपक्ष के विधायकों ने पूछा कि बिना शिक्षकों के आप पढ़ाई में किस तरह गुणवत्ता अभियान चला रहे हैं। बिना भवन के स्कूल और जीणशीर्ण स्कूलों में खतरे को लेकर भी सवाल पूछा गया। विघायकों ने पूछा कि ये भवन कब तक ठीक कर लिए जाएंगे।

डीईओ का मौखिक आदेश, अटैच शिक्षक की ज्वाइनिंग निरस्त होगी

एजुकेशन रिपोर्टर | बिलासपुर प्रभारी डीईओ ने बैमा के एक शिक्षक को देवरीखुर्द स्कूल में अटैच कर दिया है। इस मामले में देवरीखुर्द प्राचार्य ने डीईओसे मार्गदर्शन मांगा था। डीईओ ने मौखिक आदेश दिया है कि आदेश को निरस्त किया जाएगा।

शिक्षाकर्मियों को वेतन भुगतान नहीं

जिले भर के शिक्षाकर्मियों को वेतन देने को लेकर जिला पंचायत व शिक्षा कार्यालय के अफसर लेटलतीफी कर रहे हैं। अफसरों की निष्क्रियता के चलते शिक्षाकर्मियों को फरवरी माह का वेतन अब तक नहीं मिल पाया है। जबकि मार्च माह को भी पूरा होने में 9 दिन ही शेष रह गया है। समय पर वेतन आवंटन नहीं होने से शिक्षाकर्मियों को जमकर आक्रोश है।

सातवां वेतनमान सहित विभिन्न मागों को लेकर फूटा शासकीय सेवकों का गुस्सा

रायपुर । प्रदेश के शासकीय सेवकों को इस वर्ष रमन सरकार के बजट में सातवां वेतनमान की सौगात मिलने की उम्मीद थी लेकिन बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। जबकि मध्यप्रदेश सरकार ने बजट में सातवां वेतनमान का प्रावधान रखा।

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