शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के कामकाज की कलेक्टर ने की।
कलेक्टर उमेश अग्रवाल ने कहा कि लंबे समय से अपने अनुपस्थित शिक्षकों के
खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए। उन्होंने गैर शिक्षकीय कार्य में लगे
शिक्षकों को उनकी मूल शाला के लिए कार्यमुक्त करने के निर्देश भी दिए हैं।
कलेक्टर ने कहा कि जो शिक्षक अपने लिए निर्धारित मुख्यालय में निवास नहीं करते, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाए। पंचायत अथवा जिला पंचायत की बैठकों के एजेंडा में रखकर इस पर समय-सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने निशक्तजनों को दी की छात्रवृत्ति नवीनीकरण प्रस्ताव संबंधित जनपद पंचायतों में प्रस्तुत करने कहा।
आश्रम के बच्चों की नियमित सेहत जांच हो
छात्रावासों की देख-रेख के लिए नियुक्त निगरानी समिति की हर महीने बैठक भी होना चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि छात्रावास एवं आश्रमों के बच्चों का नियमित स्वास्थ्य जांच की जाए। शिष्यवृति की राशि नहीं मिलने की जानकारी पर कलेक्टर ने संचालक आदिम जाति कल्याण विभाग से चर्चा की।
उन्होंने बताया कि छह माह की शिष्यवृत्ति राशि जारी कर दी गई है। आश्रमों और छात्रावासों के मरम्मत के लिए प्राप्त राशि का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्वक उपयोग करने के निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी केएस तोमर, सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग विवेक दलेला, शिक्षा विभाग के सहायक संचालक हिमांशु भारतीय और सतीश नायर उपस्थित थे।
समय पर हो छात्रवृत्ति का भुगतान
कलेक्टर ने कहा कि पढ़ने वाले सभी बच्चों को पात्रतानुसार समय-सीमा में छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित होना चाहिए। शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों की संयुक्त जवाबदारी है कि वे इसकी नियमित तौर से मानीटरिंग करें। उन्होंने इसके पूर्व वर्षों में वितरित सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों के सत्यापन करने को कहा है। उन्होंने ग्राम पंचायत, प्रधानपाठक अथवा प्राचार्यों को संबंधित बीईओ के जरिए एक सप्ताह में सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। कलेक्टर ने अस्वच्छ धंधा में लगे परिवारों की ग्रामवार सूची भी मंगाई है ताकि उन्हें असंगठित श्रमिक के रूप में श्रम विभाग से पंजीयन कराया जा सके।
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कलेक्टर ने कहा कि जो शिक्षक अपने लिए निर्धारित मुख्यालय में निवास नहीं करते, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाए। पंचायत अथवा जिला पंचायत की बैठकों के एजेंडा में रखकर इस पर समय-सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने निशक्तजनों को दी की छात्रवृत्ति नवीनीकरण प्रस्ताव संबंधित जनपद पंचायतों में प्रस्तुत करने कहा।
आश्रम के बच्चों की नियमित सेहत जांच हो
छात्रावासों की देख-रेख के लिए नियुक्त निगरानी समिति की हर महीने बैठक भी होना चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि छात्रावास एवं आश्रमों के बच्चों का नियमित स्वास्थ्य जांच की जाए। शिष्यवृति की राशि नहीं मिलने की जानकारी पर कलेक्टर ने संचालक आदिम जाति कल्याण विभाग से चर्चा की।
उन्होंने बताया कि छह माह की शिष्यवृत्ति राशि जारी कर दी गई है। आश्रमों और छात्रावासों के मरम्मत के लिए प्राप्त राशि का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्वक उपयोग करने के निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी केएस तोमर, सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग विवेक दलेला, शिक्षा विभाग के सहायक संचालक हिमांशु भारतीय और सतीश नायर उपस्थित थे।
समय पर हो छात्रवृत्ति का भुगतान
कलेक्टर ने कहा कि पढ़ने वाले सभी बच्चों को पात्रतानुसार समय-सीमा में छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित होना चाहिए। शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों की संयुक्त जवाबदारी है कि वे इसकी नियमित तौर से मानीटरिंग करें। उन्होंने इसके पूर्व वर्षों में वितरित सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों के सत्यापन करने को कहा है। उन्होंने ग्राम पंचायत, प्रधानपाठक अथवा प्राचार्यों को संबंधित बीईओ के जरिए एक सप्ताह में सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। कलेक्टर ने अस्वच्छ धंधा में लगे परिवारों की ग्रामवार सूची भी मंगाई है ताकि उन्हें असंगठित श्रमिक के रूप में श्रम विभाग से पंजीयन कराया जा सके।
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