रायगढ़। व्याख्याता पंचायत के लिए जिले में मनचाही
पोस्टिंग देने के लिए उम्मीदवारों से फोन से सेटिंग के आरोप लगे हैं । जिला
पंचायत में अफसरों एवं जनप्रतिनिधियों पर पैसे लेकर पसंदीदा स्कूल में
ज्वाइनिंग देने की शिकायत की गई है और पीड़ित उम्मीदवार ने प्रधानमंत्री
कार्यालय में इस फर्जीवाड़े की शिकायत कर नई नियुक्तियों में रोक लगाने की
मांग कर दी है।
शिक्षकों की पदोन्न्ति एवं नियुक्ति को लेकर हमेशा से विवादों में रहा जिला पंचायत एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। 3 दिन पहले जिले में व्याख्याता पंचायत के लिए जारी नियुक्ति आदेश में भी भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हैं और इस बार तो मामला पीएमओ तक पहुंच गया है। जिसके बाद रायपुर से लेकर जिले तक के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।
दरअसल गेवरा रोड कोरबा के रहने वाले आलोक सिंह ने पूरे रिकार्ड एवं तथ्यों के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में इसकी शिकायत की है। पीएमओ पोर्टल में शिकायत करने वाले आलोक ने नईदुनिया को बताया कि उनकी बहन ने भी व्यापम की परीक्षा पास कर जिले में मेरिट में 5 वां स्थान बनाया था।
कुछ रोज पहले उन्हें जिला पंचायत से फोन आया और मनचाही जगह और स्कूल में पोस्टिंग देने के लिए अध्यक्ष अजेश अग्रवाल से आकर मिलने को कहा गया , लेकिन आलोक ने मिलने और पैसे देने से इंकार कर दिया, तो उनकी बहन को धरमजयगढ़ के दूरस्थ अंचल वाले स्कूल में पोस्टिंग दे दी गई है।
अब बहन को मेरिटोरियस स्टूडेंट्स बताकर भाई ने पूरी भर्ती प्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं और रायगढ़ जिले में हुई व्याख्याता पंचायत भर्ती को शिकायत की जांच होने तक निरस्त करने की मांग कर दी है।
जगह की काउंसिलिंग भी नहीं
भर्ती प्रक्रिया में 13 नवंबर को मेरिट के आधार पर आनुपातिक रूप से उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया लेकिन इसमें रिक्त पदों वाले स्कूल का आप्शन नहीं दिया गया। बताया जाता है इससे पहले हुई सभी भर्ती में शिक्षकों का जगह का विकल्प दिया जाता था लेकिन इस बार अघोषित रूप से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से मिलने के लिए उम्मीदवारों पर दबाव बनाया जा रहा था।
पहले भी आई है शिकायत जिला पंचायत में शिक्षकों की नियुक्ति एवं पदोन्न्ति में मनचाही पोस्टिंग देने के इससे पहले भी कई दफा शिकायत आई है। नाम नहीं छापने की शर्त पर 2 उम्मीदवारों ने बताया कि रायगढ़ एवं पुसौर के नजदीकी स्कूलों में पोस्टिंग देने के लिए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष 50 हजार से 1 लाख रूपए तक की मांग कर रहे थे और बकायदा इसके लिए उनके मातहत कार्यकर्ता एव कर्मचारी इसमें आगे का काम करते थे।
मुझ पर लगाए जा रहे सारे आरोप गलत है। व्याख्याता पंचायत की भर्ती प्रक्रिया में ट्रायबल इलाकों में हमने शिक्षकों के 70 प्रतिशत पद दिए हैं और शेष को सामान्य क्षेत्र के लिए नियुक्ति दी गई है। मनचाही पोस्टिंग व गड़बड़ी या भ्रष्टाचार जैसा इसमें कहीं कुछ भी नहीं है। - अजेश अग्रवाल, जिपं अध्यक्ष
भर्ती प्रक्रिया में अब शिक्षकों के लिए रिक्त जगह की काउंसिलिंग नहीं करने एवं पोस्टिंग का आप्शन नहीं देने का आदेश है। इसलिए सिर्फ दस्तावेज सत्यापन के आधार पर ही नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। हमने ट्रायबल इलाकों पर फोकस किया है। गड़बड़ी वाली कोई बात नहीं है। - चंदन त्रिपाठी, सीइओ जिपं
शिक्षकों की पदोन्न्ति एवं नियुक्ति को लेकर हमेशा से विवादों में रहा जिला पंचायत एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। 3 दिन पहले जिले में व्याख्याता पंचायत के लिए जारी नियुक्ति आदेश में भी भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हैं और इस बार तो मामला पीएमओ तक पहुंच गया है। जिसके बाद रायपुर से लेकर जिले तक के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।
दरअसल गेवरा रोड कोरबा के रहने वाले आलोक सिंह ने पूरे रिकार्ड एवं तथ्यों के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में इसकी शिकायत की है। पीएमओ पोर्टल में शिकायत करने वाले आलोक ने नईदुनिया को बताया कि उनकी बहन ने भी व्यापम की परीक्षा पास कर जिले में मेरिट में 5 वां स्थान बनाया था।
कुछ रोज पहले उन्हें जिला पंचायत से फोन आया और मनचाही जगह और स्कूल में पोस्टिंग देने के लिए अध्यक्ष अजेश अग्रवाल से आकर मिलने को कहा गया , लेकिन आलोक ने मिलने और पैसे देने से इंकार कर दिया, तो उनकी बहन को धरमजयगढ़ के दूरस्थ अंचल वाले स्कूल में पोस्टिंग दे दी गई है।
अब बहन को मेरिटोरियस स्टूडेंट्स बताकर भाई ने पूरी भर्ती प्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं और रायगढ़ जिले में हुई व्याख्याता पंचायत भर्ती को शिकायत की जांच होने तक निरस्त करने की मांग कर दी है।
जगह की काउंसिलिंग भी नहीं
भर्ती प्रक्रिया में 13 नवंबर को मेरिट के आधार पर आनुपातिक रूप से उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया लेकिन इसमें रिक्त पदों वाले स्कूल का आप्शन नहीं दिया गया। बताया जाता है इससे पहले हुई सभी भर्ती में शिक्षकों का जगह का विकल्प दिया जाता था लेकिन इस बार अघोषित रूप से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से मिलने के लिए उम्मीदवारों पर दबाव बनाया जा रहा था।
पहले भी आई है शिकायत जिला पंचायत में शिक्षकों की नियुक्ति एवं पदोन्न्ति में मनचाही पोस्टिंग देने के इससे पहले भी कई दफा शिकायत आई है। नाम नहीं छापने की शर्त पर 2 उम्मीदवारों ने बताया कि रायगढ़ एवं पुसौर के नजदीकी स्कूलों में पोस्टिंग देने के लिए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष 50 हजार से 1 लाख रूपए तक की मांग कर रहे थे और बकायदा इसके लिए उनके मातहत कार्यकर्ता एव कर्मचारी इसमें आगे का काम करते थे।
मुझ पर लगाए जा रहे सारे आरोप गलत है। व्याख्याता पंचायत की भर्ती प्रक्रिया में ट्रायबल इलाकों में हमने शिक्षकों के 70 प्रतिशत पद दिए हैं और शेष को सामान्य क्षेत्र के लिए नियुक्ति दी गई है। मनचाही पोस्टिंग व गड़बड़ी या भ्रष्टाचार जैसा इसमें कहीं कुछ भी नहीं है। - अजेश अग्रवाल, जिपं अध्यक्ष
भर्ती प्रक्रिया में अब शिक्षकों के लिए रिक्त जगह की काउंसिलिंग नहीं करने एवं पोस्टिंग का आप्शन नहीं देने का आदेश है। इसलिए सिर्फ दस्तावेज सत्यापन के आधार पर ही नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। हमने ट्रायबल इलाकों पर फोकस किया है। गड़बड़ी वाली कोई बात नहीं है। - चंदन त्रिपाठी, सीइओ जिपं