ऑनलाइन आवेदन के बाद भी 100 से ज्यादा विद्यार्थियों के नाम छूटे, हंगामा

शहर के पीडी कामर्स कालेज में ऑनलाइन फार्म भरने के बाद भी सौ से ज्यादा स्टूडेंट्स के नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है। च्वाइस सेंटर की लापरवाही से एडमिशन से चूके छात्रों ने गुरुवार को कालेज में हंगामा मचाया और आखिरी तारीख समाप्त होने के बाद इसकी जानकारी देने वाले कालेज प्रबंधन पर भी नाराजगी जाहिर कर एसपी से शिकायत की है।

भगवान भरोसे पढ़ रहे शिक्षकविहीन स्कूलों के विद्यार्थी

बेमेतरा/दाढ़ी . शासकीय स्कूलों में पढ़ाई और विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर जिले में शिक्षा विभाग के अधिकारी गंभीर नहीं हैं और लापरवाहीपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। जिसका खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। एक ओर डीईओ अटैचमेंट किए गए शिक्षकों का अटैचमेंट निरस्त कर उन्हें पूर्व पदस्थ स्कूलों में वापस भेजने का आदेश दे चुके होने का हवाला दे रहे हैं।

सेंट्रल टीचर एलिजीबिलीटी टेस्ट देना चाहते हैं तो जानें कुछ ख़ास

अगर आप करियर में टीचर बनने की चाह रखते हैं तो इसका पहला पड़ाव है सीटीईटी का एग्जाम. इस एग्जाम को क्लियर करके आप टीचर बनने की दौड़ में शामिल हो सकते हैं. इसके बाद संबंधित स्कूलों के प्रतियोगी एग्जाम पास करके आप टीचर बन सकते हैं. 

टीसी चाहिए तो 35 हजार दो वरना यहीं पढ़ो!

कोरबा !   ट्रांसपोर्ट नगर के लालूराम कालोनी में संचालित एमसीएमआईटी कालेज में विद्यार्थियों को टीसी देने के एवज में 35000 रुपये जमा कराने या फिर यहीं पढ़ाई करते रहने के दो टूक जवाब ने टीसी के इच्छुक विद्यार्थियों एवं उनके परिजनों को आक्रोशित कर दिया। यहां हंगामा के बाद अंतत: 4 छात्रों को टीसी दी गई व शेष ईच्छुक छात्रों को बिना शर्त टीसी देने पर प्रबंधन राजी हुआ।

शिक्षाकर्मी बनने की होड़ में लगे एलएलबी और पीएचडीधारी

रायपुर- राजनांदगांव जिले में शिक्षकों के रिक्त पद को पूरा करने के लिए शिक्षाकर्मियों की जा रही सीधी भर्ती में हाई एजुकेशन वालों की भी कतार लगी हुई है। व्याख्याता पंचायत के 169 पदों के विरूद्घ जिला पंचायत में करीब 22 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं। दौड़ में इस बार कानून की डिग्री यानी एलएलबी वाले भी हैं।

स्कूली छात्रा पर आ गया शिक्षक का दिल, अब सजा

महासमुंद, ब्यूरो। नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और अनाचार करने वाले शिक्षक को फास्ट ट्रेक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे सुनीता टोप्पो ने अलग-अलग धाराओं में 15 साल सश्रम कारावास और दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी इस लिहाज से अभियुक्त को सात साल कैद की सजा भुगतनी होगी।

शिक्षाकर्मी पदोन्नति काउंसिलिंग की होगी वीडियोग्राफी

बिलासपुर। नईदुनिया न्यूज शिक्षाकर्मी वर्ग तीन से दो में पदोन्नति की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। इस दौरान काउंसिलिंग कर पात्र शिक्षाकर्मियों के दस्तावेज की जांच की जाएगी। इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने का निर्णय लिया गया है।

शिक्षाकर्मियों ने जनपद और बीईओ कार्यालय घेरा

रामानुजगंज। नईदुनिया न्यूज छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष पवन सिंह एवं ब्लाक अध्यक्ष मणी यादव के नेतृत्व में शिक्षक पंचायत संवर्ग की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जनपद पंचायत एवं बीईओ कार्यालय का घेराव लगभग पांच सौ शिक्षाकर्मियों की मौजूदगी में किया गया।

...तो लग जाएगा भनपुरी स्कूल में ताला, 210 विद्यार्थियों का भविष्य अंधेरे में

बालोद. हाईस्कूल से उन्नयन हुए भानपुरी हायर सेंकडरी स्कूल में लंबे समय से शिक्षक की कमी है। शिक्षक की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जनदर्शन में 20 बार आवेदन लगाए, लेकिन उनकी बात किसी अधिकारी ने नहीं सुनी। शिक्षक की कमी के कारण स्कूल में पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

अप्रैल से नहीं मिली सैलेरी, उधार में डूबे लाखों टीचर्स के सूदखोरों ने छीने ATM कार्ड

रायपुर/महासमुंद. पंचायत संवर्ग के शिक्षकों को अप्रैल से वेतन नहीं मिला है। लाखों शिक्षकों के लिए अब घर चलाना दूभर हो गया है। हालत ये हो गई है कि सूद नहीं पटाने या गिरवी जेवर नहीं छुड़ा पाने पर सूदखोरों ने उनके पासवर्ड के साथ एटीएम कार्ड तेंक जब्त कर लिए हैं।

हाई कोर्ट- निजी स्कूलों से पूछा आरटीई की कितनी सीटें खाली

भिलाई. प्रदेश के निजी स्कूलों को अपने यहां आरटीई की सीटों पर प्रवेश पाने वाले छात्रों के साथ-साथ उन छात्रों की भी जानकारी हाईकोर्ट में पेश करनी होगी जिन्हें उन्हें आरटीई कोटे की खाली रही सीटों पर एडमिशन दिया है। भिलाई के सीवी भगवंत राव की याचिका पर हाईकोर्ट ने सभी स्कूलों को 22 अगस्त तक का समय दिया है।

राज्यों पर क्या होगा वेतन बढ़ोतरी का असर

केंद्र सरकार ने हाल में केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 23.5 प्रतिशत तथा पेंशन में 24 फीसदी बढ़ोतरी का सुझाव दिया था। अब सबकी नजरें राज्य सरकारों पर है कि वे अपने कर्मचारियों के लिए समान वेतन बढ़ोतरी लागू करते हैं या नहीं।