रायपुर। पिछली भाजपा सरकार द्वारा शिक्षकों पर
मानिटरिंग के लिए प्रस्तावित संभाग स्तरीय संयुक्त संचालक कार्यालय का
स्वीकृत पदों का सेटअप निरस्त कर दिया गया है।
रमन सरकार द्वारा 2018 में संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय के गठन का ऐलान किया गया था। इसके लिए राज्य सरकार ने 57 पद प्रति कार्यालय के हिसाब से सेटअप भी तैयार किये थे। लेकिन उन सेटअप को कांग्रेस सरकार ने निरस्त करने का आदेश दिया है।
बता दें, प्रदेश के पांच में से दो संयुक्त संचालकों सरगुजा, बस्तर का सेटअप 2017 में ही तत्कालीन सरकार ने बजट में मंजूर कर लिया था। उसके बाद रायपुर, दुर्ग व बिलासपुर की मंजूरी दी गई थी। इनमें एक संयुक्त के साथ दो उप और एक सहायक संचालकों के साथ दो दर्जन कर्मी की तैनाती की बात हुई थी।
रमन सरकार द्वारा 2018 में संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय के गठन का ऐलान किया गया था। इसके लिए राज्य सरकार ने 57 पद प्रति कार्यालय के हिसाब से सेटअप भी तैयार किये थे। लेकिन उन सेटअप को कांग्रेस सरकार ने निरस्त करने का आदेश दिया है।
बता दें, प्रदेश के पांच में से दो संयुक्त संचालकों सरगुजा, बस्तर का सेटअप 2017 में ही तत्कालीन सरकार ने बजट में मंजूर कर लिया था। उसके बाद रायपुर, दुर्ग व बिलासपुर की मंजूरी दी गई थी। इनमें एक संयुक्त के साथ दो उप और एक सहायक संचालकों के साथ दो दर्जन कर्मी की तैनाती की बात हुई थी।