बिलासपुर.
सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले के लिए अब केवल चार दिन बाकी हैं। इस
दौरान सभी विभागों में थोक में तबादले होंगे। अभी तक केवल राजस्व,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उच्च शिक्षा, सहित कुछ विभागों की ही तबादला
सूची जारी हुई है।
आदिमजाति विकास, स्कूल शिक्षा, कृषि, पशुधन विकास खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति,जल संसाधन जैसे कई बड़े विभागों की तबादला सूची भी जारी नहीं हुई है। इन विभागों के कर्मचारियों को तबादला सूची का इंतजार है। मंत्रालय संचालनालय व कलेक्टोरेट सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय कार्यालयों में अमला तबादले के काम में ही जुटा हुआ है। इसका असर सरकारी दफ्तरों के सामान्य कामकाज भी पड़ रहा है।
इसके लिए हर अधिकारी कर्मचारी भाग दौड़ कर रहा है। जिले के प्रभारी मंत्री अजय चंद्राकर ने चार सौ कर्मचारियों के तबादले की सूची भेजा है। ज्यादातर अफसर विभागीय तबादला सूची को अंतिम रूप देने में ही व्यस्त हैं। विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद राज्य स्तर पर स्थानांतरण आदेश विभाग द्वारा ही जारी किए जाएंगे। तबादले के कारण मंत्रालय से लेकर जिला स्तर के कार्यालय में कोई काम नहीं हो रहा है सिर्फ रुटीन फाइलें ही निबटाई जा रही है। प्रदेश में नई तबादला नीति के तहत तबादले की छूट 15 जून से 15 जुलाई तक दी गई थी लेकिन मंत्रियों के दबाव के बाद तबादले की छूट की अवधि बढ़ाकर 30 जुलाई की गई। इस बीच सरकार के मंत्री व अधिकारी कर्मचारी 19 जुलाई तक विधानसभा के मानसून सत्र में व्यस्त रहे। मानसून सत्र खत्म होने के बाद विभागों में अब तबादला सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तृतीय -चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले की सूची भाजपा कार्यालय से थोक में भेजी गई थी।
जिला स्तर में ये होगा
जिला स्तर पर तृतीय श्रेणी गैर- कार्यपालिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर द्वारा किए जाएंगे। स्थानांतरण के लिए आवेदन संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्यालयों में प्राप्त किए जा चुके हैं। इन कार्यालयों में अभी भी स्थानांतरण के लिए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। स्थानांतरण प्रस्ताव संबंधित विभागों के जिला अधिकारी द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।
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इसके लिए हर अधिकारी कर्मचारी भाग दौड़ कर रहा है। जिले के प्रभारी मंत्री अजय चंद्राकर ने चार सौ कर्मचारियों के तबादले की सूची भेजा है। ज्यादातर अफसर विभागीय तबादला सूची को अंतिम रूप देने में ही व्यस्त हैं। विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद राज्य स्तर पर स्थानांतरण आदेश विभाग द्वारा ही जारी किए जाएंगे। तबादले के कारण मंत्रालय से लेकर जिला स्तर के कार्यालय में कोई काम नहीं हो रहा है सिर्फ रुटीन फाइलें ही निबटाई जा रही है। प्रदेश में नई तबादला नीति के तहत तबादले की छूट 15 जून से 15 जुलाई तक दी गई थी लेकिन मंत्रियों के दबाव के बाद तबादले की छूट की अवधि बढ़ाकर 30 जुलाई की गई। इस बीच सरकार के मंत्री व अधिकारी कर्मचारी 19 जुलाई तक विधानसभा के मानसून सत्र में व्यस्त रहे। मानसून सत्र खत्म होने के बाद विभागों में अब तबादला सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तृतीय -चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले की सूची भाजपा कार्यालय से थोक में भेजी गई थी।
जिला स्तर में ये होगा
जिला स्तर पर तृतीय श्रेणी गैर- कार्यपालिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर द्वारा किए जाएंगे। स्थानांतरण के लिए आवेदन संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्यालयों में प्राप्त किए जा चुके हैं। इन कार्यालयों में अभी भी स्थानांतरण के लिए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। स्थानांतरण प्रस्ताव संबंधित विभागों के जिला अधिकारी द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।
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