कोरबा (निप्र)। नवीन शैक्षणिक सत्र के लिए तैयारियां जिला शिक्षा विभाग
से शुरू हो गई है। शिक्षकों कमी से जूझ रहे स्कूलों के लिए अभी तक निर्णायक
पहल नहीं की जा सकी है। प्राथमिक कक्षा के सहायक पंचायत शिक्षकों से लेकर
मिडिल व व्याख्याता पंचायतों के 885 पद अब भी रिक्त हैं।
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Good news: जिले के पांच स्कूलों में खुलेंगे अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला
राजनांदगांव,मोहन कुलदीप
.दूरदराज और पिछड़े हुए क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में विज्ञान,
प्रौद्योगिकी, गणित व इंजीनियरिंग से संबंधित पढ़ाई तो कराई जाती है पर
सर्व सुविधायुक्त प्रयोगशाला के अभाव में बच्चे इन विषयों में प्रयोग नहीं
कर पाते। केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रहते हैं।
रिलीव होने वाले शिक्षाकर्मियों की वापसी नहीं
अतिशेष होने के कारण जिले से रिलीव होने वाले शिक्षाकर्मियों की अब वापसी नहीं होगी और जनपद पंचायतों की ओर से भेजी गई पदोन्नति की सूची से भी ऐसे शिक्षकों का नाम काटा जाएगा। नए सत्र से पहले जिले के 564 अतिशेष शिक्षकों के रिलीविंग एवं प्रमोशन के सस्पेंस पर जिपं सीइओ ने स्थिति साफ की है।
वाह, कमाल है , शिक्षा में धंधागीरी ! शिक्षा के क्षेत्र में अराजकता ! बताया पोलिटिकल साइंस को प्रोडिगल साइंस
हमारे देश में चिकित्सा
और शिक्षा के क्षेत्र में कैसी अराजकता मची हुई है, इसका ताजा उदाहरण बिहार
ने उपस्थित किया है।
नई राष्ट्रीय महिला नीति 2016 में हिंसा से निपटने पर जोर
नई दिल्ली। सरकार
ने नई राष्ट्रीय महिला नीति में महिलाओं के लिए खिलाफ हिंसा से निपटने के
लिए खाद्य सुरक्षा एवं पोषण, शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और प्रशासन में उनकी
भूमिका पर जोर दिया है।
फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र मामले की जांच पूरी, बीएमओ पर कार्रवाई तय
रायपुर। पीजी अभ्यर्थी को कोरबा स्थित करतला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
(सीएचसी) बीएमओ ने सिर्फ 213 उपस्थित रहने पर पूरे 355 दिन का अनुभव
प्रमाण-पत्र जारी कर दिया था। इससे अभ्यर्थी को मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन
(पीजी) सीट पर 5 बोनस अंक मिल गए थे।
बनना चाहते हैं स्कूल टीचर तो करिए 16 जून का इंतजार
नई दिल्ली। अगर आप पढ़ाने के शौकीन हैं और किसी वजह टीचिंग नहीं कर पा रहे
हैं तो मोदी सरकार की नई योजना आपका शौक पूरा कर सकती है। इस योजना के जरिए
आप स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। केंद्र सरकार 16 जून से
विद्यांजलि योजना शुरू करने जा रही है।
ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शासकीय कर्मचारी के घरों में शौचालय सम्बंधी
ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शासकीय कर्मचारी के घरों में शौचालय सम्बंधी
पॉलिटेक्निक विभागाध्यक्ष मामले में लोक सेवा आयोग को नोटिस
बिलासपुर.
लोकसेवा आयोग द्वारा 23 दिसंबर 2015 को तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत
विभिन्न पदों के लिए भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें दुर्ग
निवासी डॉ. शांति शर्मा ने भी विभागाध्यक्ष (पॉलिटेक्निक संस्था) माडर्न
ऑफिस मैनेजमेंट पद के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा किया था।
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