बिलासपुर। रज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए छह प्रतिशत डीए की घोषणा की है। बाकी छह प्रतिशत डीए को रोक दिया। इस बात को लेकर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों का 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता लंबित है। जाहिर है शासन ने छह प्रतिशत महंगाई भत्ते पर डंडी मार ली है।
शासन के अधिकारी बिचौलिए की तरह काम कर रहे हैं। यह काफी आपत्तिजनक है कि छह प्रतिशत की डीए जारी किया गया है। इसे एक अगस्त 2022 से लागू किया गया है। छह प्रतिशत कम डीए जारी किया गया है। साथ ही देय तिथि से भी नहीं दी गई है। यह दोहरी डंडी का मार कर्मचारियों को भारी पड़ रही है। मुख्यमंत्री से भेंट के लिए हमें भी बुलाया गया था, किंतु कम डीए के संकेत के कारण हमने मिलना उचित नहीं समझा। छह प्रतिशत महंगाई भत्ता की घोषणा के बाद महासंघ व फेडरेशन का मुख्यमंत्री से भेंट करना व्यर्थ हो गया है।
इससे कर्मचारियों का बड़ा नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, शालेय शिक्षक संघ, नवीन शिक्षक संघ द्वारा 25 जुलाई से दो सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन किया गया था। इस समय कर्मचारियों का दबाव सरकार पर सर्वाधिक था। 4.50 लाख कर्मचारियों की इच्छा थी कि फेडरेशन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल करें। किन्तु फेडरेशन ने 29 जुलाई को अपनी हड़ताल बंद कर दी। यह फेडरेशन की बड़ी चूक थी। इस समय महासंघ हड़ताल फ्रेम से बाहर ही थे। तब उन्हें कोई अवसर भी नहीं मिलता।
आंदोलन की रणनीति बनाएंगे
शिक्षक संघ ने कहा कि फेडरेशन की वापसी से मांग कमजोर हो गई और हमें भी शिक्षक हित के विषय को भी साथ रखने की भावना के साथ हड़ताल बंद करनी पड़ी। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा 22 अगस्त से घोषित अनिश्चितकालीन आंदोलन में एलबी संवर्ग के मांगों को रखते समीक्षा बैठक शीघ्र आयोजित कर रणनीतिक निर्णय लिया जाएगा।